नागपूर : ‘सेबी' (सेक्युरिटीज् ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया)ने वायदे बाजारातून कापसाला न वगळता १ जानेवारी २०२३ व नंतरच्या साैद्यांवर बंदी घातली. त्यामुळे संदर्भ किंमत मिळणे बंद झाल्याने देशातील कापूस उत्पादकांसह व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. दुसरीकडे, कापसाचे दर दबावात आल्याने शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ६०० ते ८०० रुपयांचे नुकसान साेसावे लागत आहे.
देशातील कापड उद्याेगाला कमी दरात कापूस हवा असल्याने त्यांनी कापसाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी काॅटन आसाेसिएशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण केला हाेता. त्यासाठी कापूस व सुताचा तुटवडा असल्याचा हवाला दिला हाेता. याच दबावामुळे सप्टेंबर व ऑक्टाेबर २०२२ या काळात कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क तात्पुरता रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला हाेता. या काळात कापड उद्याेजकांनी २० लाख गाठी कापसाची व सुताची आयात करून पुरेसा साठा केला.
या साठ्यामुळे कापसाचे दर सुरुवातीपासून दबावात राहिले. जानेवारीपासून दरवाढ हाेण्याचे संकेत मिळताच 'सेबी'ने कापसाच्या जानेवारी व त्यानंतरच्या साैद्यांवर बंदी घातली. त्यामुळे संदर्भ किंमत मिळणे व वायदे 'राेल ओव्हर' हाेणे बंद हाेऊन भविष्यातील दराबाबत अंदाज बांधणे अशक्य झाले. त्यामुळे कापसाचे दर प्रति क्विंटल ६०० ते ८०० रुपयांनी दबावात आले.
बंदी न घातला बदल करणे शक्य
सेबीच्या मुंबईस्थित कार्यालयात २७ ऑगस्ट २०२२ राेजी बैठक पार पडली. वायदे बाजारात काही महत्त्वाचे बदल करणे व त्यासाठी ३० दिवसांचा काळ लागणार असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. कापसाच्या साैद्यांवर १ जानेवारी २०२३ पासून बंदी घालण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला. बंदी न घालता महत्त्वाचे बदल सेबीला विशिष्ट तारखेपासून लागू करता आले असते.
टेक्सटाईल व गारमेंट लाॅबीचा दबाव
मागील हंगामात कापसाच्या दराने प्रति क्विंटल ९ हजार रुपयांची पातळी ओलांडताच साऊथ इंडिया मिल्स असाेसिएशन, तिरुपूर एक्स्पाेर्टर असाेसिएशन तसेच टेक्सटाईल व गारमेंट लाॅबीने कापसाचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण केला हाेता. त्यावेळी याबाबत कुठलाही निर्णय घेतला नव्हता. यावर्षी या लाॅबीच्या दबावामुळे 'सेबी'ने कापसाच्या साैद्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याचे बाजार तज्ज्ञांनी सांगितले.
शेतमालाच्या वायद्यांवर बंदी घालणे ही कृती 'सेबी'च्या मुख्य उद्देशाला छेद देणारी आहे. 'सेबी'ने वायदे बाजाराचे संवर्धन व गुंतवणूदारांचे संरक्षण करण्यासाठी नियमन करावे, बंदी घालू नये. केंद्र सरकार 'सेबी'चा वापर शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी करीत आहे.
- ललित बहाळे, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र.