CoronaVirus in Nagpur : नागपुरात प्रशासनाचा आपसात ताळमेळ नाही

संपूर्ण जग आणि देश कोरोना विषाणूरूपी संकटाशी लढत आहे. नागपुरात आपत्ती व्यवस्थापनाचा कायदा लागू आहे. नागपूर हे रेड झोनमध्ये आहे. दिवसेंदिवस परिस्थिती नाजूक होत चालली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी आणि शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचण्यासाठी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेने मिळून काम करणे आवश्यक असते, परंतु नागपुरात तरी असे चित्र दिसून येत नाही.

ठळक मुद्देनियोजनाचा अभाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संपूर्ण जग आणि देश कोरोना विषाणूरूपी संकटाशी लढत आहे. नागपुरात आपत्ती व्यवस्थापनाचा कायदा लागू आहे. नागपूर हे रेड झोनमध्ये आहे. दिवसेंदिवस परिस्थिती नाजूक होत चालली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी आणि शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचण्यासाठी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेने मिळून काम करणे आवश्यक असते, परंतु नागपुरात तरी असे चित्र दिसून येत नाही. शासनाचे आदेश नागपूर शहर व ग्रामीण भागासाठी वेगवेगळे व वेगवेगळ्या दिवशी जाहीर केले जातात. परिणामी अंमलबजावणीऐवजी संभ्रम निर्माण होतो.

केंद्र व राज्य सरकारने ३ मेनंतर लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा काही प्रमाणात शहरांमध्ये सवलत देण्याचाही निर्णय घेतला. साहजिकच हा निर्णय सर्वच जिल्ह्यांसाठी होता. यात स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना बहाल केले होते. नागपूरचाच विचार केला तर हेच आदेश नागपूर शहरासाठी मनपा आयुक्तांनी आधीच जारी करून टाकले. त्यामुळे ग्रामीण भागाचे काय? असा संभ्रम निर्माण झाला. जिल्हाधिकाऱ्यांना दुसºया दिवशी तेच आदेश पुन्हा जारी करावे लागले. शहराचाच विचार केला तर कोरोनामुक्त असलेल्या सहा झोनमध्ये दारू, रेस्टॉरंट आदी सोडून इतर दुकाने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. काही लोकांनी दुकाने सुरूकेली परंतु पोलिसांनी येऊन त्यांना ती बंद करायला लावली. १७ मे पर्यंत जीवनावश्यक वस्तू वगळून काहीही सुरू होणार नाही, असे सांगण्यात आले. रेशन वाटपाबाबतही असेच चित्र होते. त्यामुळेच बराच गोंधळ उडाला होता.
मुळातच पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोनासंबंधातील नियमित आढावा बैठक होत असते. त्यात राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयांबाबत चर्चा होते. जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे, पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी बैठकीत असतात. यात ठरलेल्या निर्णयांची अंमलबाजवणी अधिकाºयांनी एकत्रितपणे राबवली तर त्याचा नेमका परिणाम दिसून येईल. मात्र तसे होत नाही. मनपा आयुक्त शहरासाठी स्वतंत्रपणे आदेश जारी करतात तर ग्रामीण भागासाठी जिल्हाधिकारी स्वतंत्र आदेश काढतात. यातून अधिकाºयांमध्ये एकजुटीचा नव्हे तर नियोजनाचाच अभाव दिसून येतो. लोकप्रतिनिधींनाही विश्वासात घेतले जात नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असलेला संभ्रम लोकप्रतिनिधींनाही दूर करण्यास कठीण जात आहे.