काेराेनाविधवांना ५० हजारांचा लाभही नीट मिळेना; सर्वेक्षणातील विदारक सत्य

Nagpur News काेराेनामुळे कमावता पुरुष गमावलेल्या कुटुंबातील विधवा महिलांना ५० हजार रुपये सहायता राशी देण्याचे निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले हाेते. मात्र केलेल्या सर्वेक्षणात विदारक वास्तव समाेर येत आहे.

ठळक मुद्देनिराधार पेन्शन, बालसंगोपनापासूनही वंचित

नागपूर : काेराेनामुळे कमावता पुरुष गमावलेल्या कुटुंबातील विधवा महिलांना ५० हजार रुपये सहायता राशी देण्याचे निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले हाेते. मात्र केलेल्या सर्वेक्षणात विदारक वास्तव समाेर येत आहे. मदतीसाठी अर्ज केलेल्या ७० टक्के विधवा महिला या मदतीपासून वंचित राहिल्याचे दिसून येत आहे. केवळ ३० टक्के महिला यात लाभार्थी ठरल्या आहेत.

कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यात तब्बल १६०० काेराेनापीडित महिलांचे अर्ज भरले हाेते. यातील किती महिलांना लाभ मिळाला, याबाबत सर्वेक्षण केले असता वास्तव समाेर आले. समितीचे हेरंभ कुळकर्णी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फॉर्म भरलेल्या १६०० महिलांपैकी केवळ ५५२ महिलांनाच मदतराशी मिळाल्याचे दिसून आली. उरलेल्यांपैकी ३०७ अर्ज पुढील तपासणीसाठी पाठविल्याचे उत्तर विभागाकडून मिळाले. ५९९ महिलांना आपल्या अर्जाचे पुढे काय झाले, याची माहितीही नाही. १३० अर्जांमध्ये त्रुटी आहेत तर ४८ महिलांचे अर्जच नाकारण्यात आले.

समितीच्या राज्यभरातील कार्यकर्त्यांनी राज्यात ३१ जिल्ह्यांतील १,८५८ कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले आहे. दीपाली सुधींद्र यांनी सर्वेक्षणाचे विश्लेषण केले. एकमेव संजय गांधी निराधार याेजना पीडित महिलांना लाभदायक ठरू शकते. मात्र त्यातही पात्र असूनही १,६२९ पैकी ७०२ म्हणजे ४३ टक्के महिलांना याेजनेचा लाभ मिळालेला नाही. शासनाने गाजावाजा केलेल्या बालसंगाेपन याेजनेचाही लाभ ८३९ म्हणजे ४८ टक्के महिलांना मिळाला नाही. या दाेन याेजनांचा लाभ मिळाला तर या महिलांना जगण्याचा आधार मिळेल. मात्र महिला बालकल्याण विभाग व महसूल विभाग वेगाने काम करीत नसल्याची टीका सुधींद्र यांनी केली.

५० टक्के महिलांवर कर्ज

- सर्वेक्षणातील १,८५८ कुटुंबांपैकी पैकी ९०० म्हणजे जवळपास ५० टक्के महिला कर्जबाजारी आहेत.

- ५० टक्के महिलांवर १ लाखापेक्षा कमी कर्ज. ३२ टक्के महिलांवर ५ लाखांपेक्षा कमी कर्ज तर १३ टक्के महिलांवर ५ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज आहे.

- केवळ ३३ टक्के महिलांनी राष्ट्रीय किंवा खाजगी बँकांकडून कर्ज घेतले. इतर कर्ज हे पतसंस्था, नातेवाईक किंवा खाजगी सावकार, मायक्रोफायनान्सकडून घेतलेले आहे.

- बहुतेक महिलांनी स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी व्यवसाय करण्याची तयारी दाखवली.

- ३० टक्के दुकान टाकणे, २९ टक्के लघुउद्योग, १९ टक्के शेतीपूरक व्यवसाय तर २० टक्के महिलांनी शिवणकाम करण्याची तयारी दर्शविली. यातील ७५ टक्के महिलांना कर्ज आवश्यक आहे.

अनेक पीडित महिलांना याेजनांचा लाभ मिळाला नाही. व्यक्तिगत स्तरावर कर्जाच्या योजना अतिशय कमी असल्याने बँकेच्या अनेक अडचणी त्यांना येत आहेत. तेव्हा या महिलांसाठी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात व्यक्तिगत कर्जाची योजना बनविण्याची गरज आहे.

- हेरंब कुळकर्णी, राज्य निमंत्रक, कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती