ग्रीन बस आॅपरेटरवर संक्रांत

महापालिकेच्या शहर बससेवेत इथेनॉलवर चालणाºया फक्त ५ ग्रीन बस धावत आहेत. वास्तविकता ५५ बस सुरू व्हायला हव्या होत्या.

ठळक मुद्देनोटीस जारी : सप्टेंबरपर्यंतची दिली मुदत, ५५ पैकी फक्त ५ बस संचालित झाल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या शहर बससेवेत इथेनॉलवर चालणाºया फक्त ५ ग्रीन बस धावत आहेत. वास्तविकता ५५ बस सुरू व्हायला हव्या होत्या. दिलेल्या मुदतीत सर्व ग्रीन बस सुरू न करू शकल्यामुळे महापालिकेच्या परिवहन विभागाने स्केनिया कंपनीला नोटीस जारी केला आहे. कंपनीने ५ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत मागितली आहे. त्यानंतरही बस सुरू केल्या नाही तर कंपनीवर कारवाई केली जाईल, असे संकेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी बुधवारी दिले.
स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना जाधव म्हणाले, काही तांत्रिक कारणांमुळे ग्रीन बस पूर्णपणे सुरू होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे कंपनीला नोटीस जारी करून उत्तर मागण्यात आले आहे. यानंतरही बस आल्या नाहीत तर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. ग्रीन बसशिवाय बायो व इलेक्ट्रिक बस संचालन करण्याची योजना आहे. यासाठी नव्याने इच्छादर्शक प्रस्ताव मागविले जातील.
यानंतर प्रकल्प सल्लागाराची नियुक्ती करून प्रस्ताव तयार केला जाईल. भांडेवाडी येथे बायोगॅस प्लांट सुरू झाल्यानंतरच बायो बस सुरू करता येईल. विशेष म्हणजे ग्रीन बस प्रकल्प हा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टपैकी एक आहे. असे असतानाही हा प्रकल्प अपेक्षेनुसार यशस्वी होताना दिसत नाही.
आता संबंधित कंपनीवर कारवाई करण्याची तयारी महापालिकेने चालविली आहे.
शहर बस दरमहा ३.७० कोटी रुपये तोट्यात
मार्च २०१७ पासून महापालिकेच्या परिवहन विभागाच्या अधिनस्त शहर बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. रेड बससाठी तीन आॅपरेटर, ग्रीन बससाठी एक व एक आयबीटीएम आॅपरेटर नियुक्त करून बस चालविल्या जात आहेत. प्रति किमीच्या आधारावर कंत्राटदाराला मोबदला दिला जात आहे. दरमहा ९.३० कोटी रुपयांचा खर्च येत आहे. प्रत्यक्षात उत्पन्न मात्र फक्त ५.६० कोटी रुपये मिळत आहे. शहर बस दरमहा ३.७० कोटी रुपयांनी तोट्यात सुरू आहे. सद्यस्थितीत ३१२ रेड बस व ५ ग्रीन बसचे संचालन ८१ मार्गांवर होत आहे. यापूर्वी वंश निमय ५१ मार्गांवर बस चालवित होती.
‘न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वॉड’ स्थापन करणार
घाण करणे, थुकणे, अतिक्रमण करणे, वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाºयांवर पाळत ठेवण्यासाठी महापालिकेतर्फे ‘न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वॉड’ स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली.
या अंतर्गत कचरा जाळणाºयांवर १०० रुपये दंड आकारला जाईल.
ग्रीन ट्रिब्युनलच्या एका निर्णयाच्या आधारावर लॉन, मॅरेज हॉल आदींच्या बाहेर वाचलेले अन्न फेकले किंवा घाण केली तर ५० हजार रुपये दंड आकारला जाईल.
एका दिवसात दोनदा अशी कृती करताना आढळले तर दोनदा दंड आकारला जाईल.
स्थायी समितीने सध्या निश्चित केलेली दंडाची रक्कम १ एप्रिल २०१८ पासून दुप्पट होणार आहे.
या स्क्वॉडमध्ये सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, कर्मचाºयांची नियुक्ती केली जाईल.
यासाठी लवकरच निविदा काढली जाईल व यावर २.५९ कोटी खर्च होतील.
पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक प्रभागाला दोन रक्षक मिळतील. पुढे या संख्येत वाढ केली जाईल.