लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : युवक काँग्रेसमध्ये उफाळलेल्या गटबाजीवर उपाय म्हणून शिवराज मोरे यांच्या हाती युवक काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची सुत्रे सोपविण्यात आली आहेत. युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब यांनी या संबंधीची घोषणा शुक्रवारी केली. मावळते अध्यक्ष कुणाल राऊत यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता. राऊत यांची प्रदेश कार्यकारिणीत महासचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली, त्यावेळीच युवक काँग्रेसला नवा प्रदेशाध्यक्ष मिळेल, याचे संकेत मिळाले होते.
कराड (सातारा जिल्हा) येथील शिवराज मोरे यांनी एनएसयूआयच्या माध्यमातून राजकारणात प्रवेश केला. २०१० ते २०१४ या काळात ते एनएसयूआय महाराष्ट्राचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर ते एनएसयूआयचे राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून काम करत, नतर युवक काँग्रेसमध्ये उपाध्यक्ष व कार्याध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूकही त्यांनी लढविली होती. कुणाल राऊत यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात युवक काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात गटबाजी उफाळून आल्याचे पाहायला मिळाले. गटबाजीतून ६० पदाधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यावेळी राऊत यांच्यावर कारवाईच्या मागणीसाठी निलंबित पदाधिकाऱ्यांनी दिल्ली गाठली होती. शेवटी शिवराज मोरे यांची कार्याध्यक्षपदी नेमणूक करून असंतुष्ट गटाला आधार देण्यात आला होता. कुणाल राऊत यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता. त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. पण, सततच्या गटबाजीमुळे शेवटी राऊत यांना पदमुक्त करीत प्रदेश काँग्रेसमध्ये महासचिव नेमण्यात आले. युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी शिवराज मोरे यांची नियुक्ती करीत गटबाजीवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
कार्यकारिणीतही लवकरच फेरबदलयुवक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलानंतर लवकरच कार्यकारिणीतही फेरबदल केला जाणार आहे. नवनियुक्त अध्यक्ष शिवराज मोरे यांना पक्षश्रेष्ठींनी यासंदर्भात सूचना दिल्या असल्याची माहिती आहे. पक्षाचे राज्यातील नेते व युवक काँग्रेसचे प्रमुख पदाधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून नवी कार्यकारिणी तयार केली जाणार आहे.
निवडणूक पद्धत बंद झाली का ?यापूर्वी युवक काँग्रेसचा प्रदेश अध्यक्ष व पदाधिकारी निवडण्यासाठी राज्यभर निवडणूक घेण्यात आली होती. कुणाल राऊत हे सर्वाधिक मते घेत प्रदेशाध्यक्ष झाले होते. मात्र, आता शिवराज मोरे यांची थेट प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे युवक काँग्रेसमध्ये निवडणुकीतून पदाधिकारी निवडण्याची पद्धत बंद करण्यात आली का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.