अजबच : कंत्राटदारांनी हिवाळी अधिवेशनाचा खर्च ३३ कोटी रुपयांनी केला कमी

Nagpur News सरासरी ३५ टक्के कमी दरावर निविदा स्वीकार करून कंत्राटदारांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीवरील खर्च तब्बल ३३ कोटी रुपयांनी कमी केला आहे.

ठळक मुद्देसरासरी ३५ टक्के कमी दरावर निविदा निश्चित ९५ कोटी रुपयांची कामे आता ६२ कोटींमध्ये होणारकामाच्या गुणवत्तेचे काय? भ्रष्टाचार होण्याची दाट शक्यता

कमल शर्मा

नागपूर : सरकारने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा काही टक्के कमी (बिलो) दरावर काम करणे ही बाब नेहमीचीच. परंतु विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीसंदर्भात अजबच प्रकार घडत आहे. सरासरी ३५ टक्के कमी दरावर निविदा स्वीकार करून कंत्राटदारांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीवरील खर्च तब्बल ३३ कोटी रुपयांनी कमी केला आहे. अधिकारीसुद्धा सरकारचा खर्च कमी करून आपली पाठ थोपटवून घेत आहे; परंतु एक लाख रुपयाचे काम जर ६२ हजार रुपयांत कुणी करून देत असेल तर त्या कामाची गुणवत्ता काय असेल? यातून भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सरकारतर्फे बाजारातील स्थिती, मूल्य, आदींचा आढावा घेऊन ‘कॉस्ट डाटा’ (किमान दर) निश्चित केले जातात. या आधारावर निविदा ठरतात. हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीसाठीसुद्धा असेच झाले. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी)ने जवळपास ९५ कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा जारी केल्या. मागच्या कामाची थकबाकी न मिळाल्याने कंत्राटदारांनी सुरुवातीला अडवणुकीची भूमिका घेतली. नंतर २७.५ कोटी रुपये मिळाल्यावर निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला. वर्क ऑर्डर घेण्याची तयारी सुरू केली. सरासरी ३५ टक्के कमी दरावर बोली लावून निविदा प्राप्त केल्या. त्यामुळे ९५ कोटी रुपयांची कामे आता केवळ ६२ कोटी रुपयांमध्ये होतील. जवळपास ३३ कोटी रुपयांची बचत झाली; परंतु आता प्रश्न निर्माण झाला आहे की, स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कमी बोली लावून काम तर मिळविले, मात्र याचा परिणाम कामाच्या गुणवत्तेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कामाच्या गुणवत्तेवर लक्ष्य ठेवणार - पीडब्ल्यूडी

पीडब्ल्यूडीचे अधिकारी यावर उघडपणे बोलण्यास तयार नाही; परंतु ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ त्यांचे म्हणणे आहे की, बिलो निविदा जारी झाल्याने सरकारचे पैसे वाचतील. राहिली गोष्ट कामाच्या गुणवत्तेची तर विजिलेंस व क्वालिटी कंट्रोल विंग प्रत्येक कामावर लक्ष ठेवून आहे. गुणवत्तेशी कुठलीही तडजोड होणार नाही. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, कमी दरावर निविदा निश्चित झाल्याने ती रद्द करण्याची तरतूद आहे; परंतु नंतर ऑडिटमध्ये बोट ठेवले जाते. त्यामुळे सर्व माहिती असूनही कुणी काही बोलत नाही.

कमी दराच्या निविदा रद्द व्हाव्यात : कंत्राटदार असोसिएशन

नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशननेसुद्धा कमी दरावर निविदा जारी होण्याला विरोध दर्शविला आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे यांनी सांगितले की, बिलो (कमी दर) असल्यास सरासरी काढून निविदा जारी कराव्यात अशी मागणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम सचिवांकडे करण्यात आली आहे. यामुळे स्पर्धा कमी होईल. खूप कमी दरावर जात असलेल्या निविदा अधिकाऱ्यांनी राइट टू रिजेक्शनअंतर्गत रद्द करायला हव्या. कमी दरावर निविदा दिल्याने कंत्राटदारांसह सरकारचेही नुकसान होते; कारण अनेकदा गुणवत्तेशी तडजोड करावी लागते.