बिल मिळत नसल्याने कंत्राटदारांना हवे जादा दर!

महापालिका र्आिर्थक संकटाचा सामना करीत आहे. त्यातच बिल वेळेवर मिळत नसल्याने कंत्राटदार कमी दराने रस्त्यांची कामे करण्यास तयार नाही.

अधिकाऱ्यांचाच सल्ला : स्थायी समितीकडे दरवाढीचा प्रस्ताव
नागपूर : महापालिका र्आिर्थक संकटाचा सामना करीत आहे. त्यातच बिल वेळेवर मिळत नसल्याने कंत्राटदार कमी दराने रस्त्यांची कामे करण्यास तयार नाही. त्यांनी रस्त्यांच्या कामासाठी १२ टक्के अधिक दराचे प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहे.
बांधकाम विभागातील अधिकारीच वाटाघाटी करता येईल, असे कारण पुढे करून कंत्राटदारांना सहा टक्के अधिक दराने प्रस्ताव सादर करण्याचा सल्ला देत आहे. वास्तविक मनपातील अधिकारीच रस्त्यांवर होणारा खर्च निश्चित करतात. त्यांनी तयार केलेल्या प्राक्कलनाच्या आधारावर कंत्राटदार निविदा सादर करीत असतात. त्यामुळे प्राक्कलन तर चुकीचे नाही ना, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कंत्राटदार १० ते १५ टक्के अधिक दराचे प्रस्ताव सादर करतात. नंतर वाटाघाटीत ४ ते ६ टक्के दर कमी करतात.