नागपूर : पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील प्रवेशासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या वटहुकुमास आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळली. परिणामी, या आरक्षणानुसार दिलेले यंदाचे प्रवेश अबाधित राहिले आहेत.
वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाल्याने यापुढे यासंदर्भातील कोणत्याही याचिकेवर सुनावणी न घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ जून रोजी आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाचे प्रकरण निकाली काढताना दिला होता. त्या आदेशाच्या आधारे न्या. सुनील शुक्रे व न्या. श्रीराम मोडक यांनी हा निर्णय दिला. डॉ. समीर देशमुख यांच्यासह तीन विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ती सुनावणीसाठी आल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे लक्ष वेधून हे प्रकरण ऐकले जाऊ शकत नाही असा दावा केला. अर्जदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणासंदर्भात असल्याचे सांगून तो आदेश या प्रकरणाला लागू होत नसल्याचा दावा केला. सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.