डी.के.देशमुख यांना अवमानना नोटीस

वैद्यकीय आणि उच्च व तंत्र शिक्षण प्रवेश नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष व मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती डी. के.

नागपूर : वैद्यकीय आणि उच्च व तंत्र शिक्षण प्रवेश नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष व मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती डी. के. देशमुख व समितीच्या तीन सदस्यांना न्यायालय आदेशाच्या अवमाननेची नोटीस बजावण्यात आली असून स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी त्यांना २४ आॅगस्टपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांनी एका विद्यार्थिनीच्या प्रकरणात सोमवारी ही नोटीस बजावली. प्रांजली इहरे असे विद्यार्थिनीचे नाव असून ती कारंजा लाड येथील रहिवासी आहे. प्रांजलीने अमरावती येथील सिपना महाविद्यालयातून ‘बी. ई. (इन्स्ट्रूमेन्टेशन)’ पदवी मिळविल्यानंतर ‘एम. ई.’ करण्यासाठी ‘गेट’ परीक्षा दिली. तिला नागपूर इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजीमध्ये ‘एम. ई. (एम्बेडेड सिस्टम अ‍ॅन्ड कॉम्प्युटिंग)’ शाखेत प्रवेश मिळाला. यानंतर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने ‘एम. ई. (एम्बेडेड सिस्टम अ‍ॅन्ड कॉम्प्युटिंग)’ अभ्यासक्रमासाठी ‘बी. ई. (इन्स्ट्रूमेन्टेशन)’ पदवी पात्रता निकष नसल्याचे कारण सांगून प्रांजलीचा परीक्षा अर्ज नामंजूर केला. परिणामी तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. प्राथमिक सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने अन्य महाविद्यालयात जागा रिक्त असल्यास प्रवेश स्थानांतरित करण्यात येईल असे सांगितले. योगायोगाने सिपना महाविद्यालयातच ‘एम. ई. (डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स)’ अभ्यासक्रमाची जागा रिक्त मिळून आल्यामुळे प्रांजलीला स्थानांतरित करण्यात आले. उच्च व तंत्र शिक्षण संचालकांनी प्रांजलीच्या प्रवेशाला मान्यता प्रदान केली. परंतु, प्रवेश नियंत्रण समितीने १५ आॅगस्टनंतर प्रवेश देता येणार नसल्याचे कारण सांगून प्रांजलीच्या प्रवेशाचा प्रस्ताव फेटाळला. परिणामी प्रांजलीने दुसऱ्यांदा उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.
गेल्या तारखेस न्यायालयाने समितीला कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले होते. यानंतरही समितीने आदेशाचे पालन केले नाही. परिणामी न्यायालयाने अवमानना नोटीस बजावली आहे. यापूर्वी न्यायालयाने प्रांजलीला संबंधित अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या व द्वितीय सेमिस्टर परीक्षेत बसू देण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. तुषार ताथोड तर, समितीतर्फे वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)