हा तर न्यायालयाचा अवमान!

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा आदेश असतानाही राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव पुरण मेश्राम यांची वेतन निश्चिती करण्यात आली नाही.

हायकोर्ट : आदेशानंतरही पुरण मेश्रामांची वेतन निश्चिती नाहीनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा आदेश असतानाही राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव पुरण मेश्राम यांची वेतन निश्चिती करण्यात आली नाही. शासनाचे हे वागणे न्यायालयाचा अवमान आहे असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगून संतप्त भावना व्यक्त केल्या.यासंदर्भात मेश्राम यांनी रिट याचिका केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, शासनाकडून आदेशाचे पालन करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे निदर्शनास येताच न्यायालय संतप्त झाले. त्यांनी उच्च शिक्षण सहसंचालक अंजली रहाटगावकर यांना न्यायालयात उपस्थित होण्याचे निर्देश दिलेत. परंतु, रहाटगावकर बाहेरगावी असल्यामुळे न्यायालयात उपस्थित होऊ शकल्या नाहीत. अतिरिक्त सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी रहाटगावकर यांच्याची चर्चा करून मेश्राम यांच्या वेतन निश्चितीसंदर्भातील दोन वादग्रस्त पत्र मागे घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. परिणामी न्यायालयाने याचिकेवर २५ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. याप्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला आहे असे शासनाला स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.मेश्राम यांना वित्त व लेखाधिकारीपदी पुनर्नियुक्ती देण्यात आली होती. कुलपतींनी यावर आक्षेप घेतला होता. यामुळे मेश्राम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. १३ मार्च २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने कुलपतींच्या आदेशावर स्थगिती देऊन मेश्राम यांना ३० मे २०१४ पासून वित्त व लेखाधिकारीपदी कार्य करू देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, समान वेतनश्रेणी लागू करण्यास सांगितले होते. या आदेशाविरुद्ध नागपूर विद्यापीठाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मे २०१५ रोजी विद्यापीठाची याचिका खारीज केली. यानंतर २५ मे २०१५ रोजी मेश्राम यांची कुलसचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली. वित्त व लेखाधिकारी आणि कुलसचिवाची वेतनश्रेणी सारखीच आहे. मेश्राम यांच्या वेतन निश्चितीचा प्रस्ताव उच्च शिक्षण सहसंचालक अंजली रहाटगावकर यांच्याकडे प्रलंबित होता. त्यांनी प्रस्तावावर निर्णय न घेता १७ जुलै २०१५ रोजी मेश्राम यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेणारे पत्र पाठविले. परिणामी मेश्राम यांनी ३० आॅगस्ट २०१५ रोजी रहाटगावकर यांना अवमानना नोटीस पाठविली. त्यावर रहाटगावकर यांनी १२ सप्टेंबर २०१५ रोजी दुसरे वादग्रस्त पत्र पाठविले. आपल्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी पत्रात केला.तसेच, वेतन निश्चितीचा प्रस्ताव विद्यापीठाकडे परत पाठविला. आता रहाटगावकर यांनी दोन्ही वादग्रस्त पत्र मागे घेण्याची तयारी दर्शविली आहे.मेश्राम यांची पहिल्यांदा ३० मे २००९ रोजी वित्त व लेखाधिकारीपदी नियुक्ती झाली होती. शासनाने ३० नोव्हेंबर २०११ रोजी आदेश जारी करून त्यांना प्राध्यापकाची वेतनश्रेणी मंजूर केली होती. त्यानुसार त्यांची वेतन निश्चिती झाली होती. त्यांचा वित्त व लेखाधिकारीपदाचा कार्यकाळ २९ मे २०१४ रोजी संपला होता. यानंतर त्यांची या पदावर पुनर्नियुक्ती करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांना आधीचीच वेतन श्रेणी देण्यास सांगितले होते. परंतु, या आदेशाचे पालन झाले नाही. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)