राज्यातील ग्राहकांना यंदाही वीजबिलाचा ‘शॉक‘

कमल शर्मा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्यात गेल्या वर्षीप्रमाणेच कोरोना संक्रमित परिसरातील नागरिकांना वीजबिलाचा भार सोसावा लागण्याची चिन्हे आहेत. कंटेन्मेंट परिसरात मीटर रीडिंग घेण्याची प्रक्रिया प्रभावित झाल्याने, ही स्थिती निर्माण झाली आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महावितरणनेही प्रभावी पावले उचललेली नाहीत.

कोरोना संक्रमणाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी लागू झालेल्या टाळेबंदीमध्ये मीटर रीडिंग करण्यात आली नव्हती. महावितरणने या काळात सरासरी बिल पाठविले होते. नियमानुसार मागील तीन महिन्यांच्या बिलिंगच्या आधारावर सरासरी निश्चित केली जाते. तथापि, हा काळ जानेवारी ते मार्चचा असल्याने, स्वाभाविकपणे विजेचा खप या काळात कमी झाला आणि त्याच आधारावर बिल जारी करण्यात आले. त्यानंतर रीडिंग झाल्यावर तीन ते चार महिन्यांच्या खपानुसार एकमुश्त बिल जारी झाले. उन्हाळ्यात विजेचा खप जास्त असल्याने नागरिकांवर प्रचंड आर्थिक दडपण निर्माण झाले. आता पुन्हा तशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. सद्य:स्थितीत मीटर रीडिंग घेण्याची परवानगी आहे. मात्र, शहरातील अनेक भाग कोविड कंटेन्मेंट झोन म्हणून घोषित झाले आहेत. अशा स्थितीत प्रवेश प्रतिबंधित असल्याने रीडिंग होत नाही. त्यातच अनेक नागरिक आपल्या घरी किंवा फ्लॅट स्किममध्ये बाहेरच्यांना प्रवेश देत नाहीत. त्यामुळेही रीडिंग प्रभावित होत आहे. त्यामुळे, अशा भागांत सरासरी वीजबिल पाठविले जाणार आहेत. त्यामुळे, गेल्या वर्षीचा अनुभव बघता जेव्हा केव्हा मीटर रीडिंग होईल, तेव्हा येणारे बिल अपेक्षेपेक्षा जास्तच असतील.

--------------

महावितरणने नागरिकांवर ढकलली जबाबदारी

महावितरणने वीजबिलाच्या रीडिंगबाबतची जबाबदारी नागरिकांवर ढकलली आहे. वर्तमान स्थिती बघता नागरिकांनीच स्वत: पुढाकार घेत बिल ॲप किंवा संकेतस्थळावर स्वत:च मीटर रीडिंगचे फोटो काढून पाठवायला हवे, असे महाविरणचे म्हणणे आहे. प रंतु, या प्रणालीतही अडचणी आहेत. त्यामुळेच, गेल्या वर्षी केवळ १५ टक्के नागरिकांनीच या प्रणालीचा उपयोग केला. त्यामुळे, प्रत्यक्ष रीडिंग होत नसल्याने गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही वीजबिलाचा प्रचंड भार नागरिकांवर पडण्याची शक्यता कंपनीचे अधिकारी दबक्या स्वरात व्यक्त करत आहेत.

..........