शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१८०० कोटींच्या जमिनीची ३०० कोटींमध्ये खरेदी, ४८ तासांत स्टँप ड्युटीही माफ"; दानवेंचा पार्थ पवारांवर गंभीर आरोप
2
विद्यापीठांच्या क्यूएस रँकिंगमध्ये IIT मुंबईची घसरण; ४८ व्या स्थानावरून ७१ व्या स्थानी
3
आजचे राशीभविष्य,०६ नोव्हेंबर २०२५: मनःस्ताप टाळण्यासाठी वाणी संयमित ठेवा; प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल
4
कसे शिकायचे? १६५० खेड्यांत प्राथमिक शाळाच नाही! शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी
5
“राहुल गांधीनी उघड केलेला मतचोरीचा हरियाणा पॅटर्न महाराष्ट्रातही, निवडणूक आयोग...”: सपकाळ
6
११ मेडिकल कॉलेजांत ‘कार्डियाक कॅथलॅब’; हृदयविकारावरील उपचार होणार सुलभ
7
गजकेसरी योगात गुरू वक्री: १० राशींची बरकत, बँक बॅलन्स वाढ; बक्कळ लाभ, पद-प्रतिष्ठा-भरभराट!
8
“७ वर्षे नाही, मग आताच एवढी घाई का झाली? सगळे घोळ दूर करून निवडणुका घ्या”: सुप्रिया सुळे
9
भाजपचे प्रभारी जाहीर; मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे मुंबई, बीडमध्ये पंकजा मुंडेंना जबाबदारी
10
“NCPचा तळागाळातील कार्यकर्ता निवडणुकीला सज्ज, आता पुढील ३ दिवसांत...”: सुनील तटकरे
11
“बिहारमध्ये पुन्हा जंगलराज नको, विधानसभा निवडणुकीत NDA ला पाठिंबा द्या”: DCM एकनाथ शिंदे
12
महाराष्ट्राच्या न्यायालयीन सुविधा देशात सर्वोत्तम; भूमिपूजन सोहळ्यात सरन्यायाधीश गवईंचे मत
13
पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा, ९ ताब्यात; बागा, हडफडे येथील प्रकार, पोलिसांकडून तपास सुरू
14
पाण्यासाठी १०० अन् कॉफीसाठी ७०० रुपये घेतल्यास मल्टिप्लेक्स बंद होतील : सुप्रीम कोर्ट
15
हरयाणा निवडणुकांत चोरी, २५ लाख बनावट मतदार; राहुल गांधींनी काढली ‘एच फाइल’
16
राज्यात पाच खाण ब्लॉक सुरू; दरवर्षी ५.३ दशलक्ष टन खनिज उत्खनन होणार 
17
भारतीय महिला संघाने घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट; विश्वचषक ट्रॉफीसह फोटो समोर आला
18
आचारसंहिता लागू तरीही सरकारला ४ दिवस घेता येणार धोरणात्मक निर्णय; आयोगाची पूर्वपरवानगी हवी
19
‘मोनो रेल’ला पुन्हा अपघात; तीन कर्मचारी जखमी; चाचणी करताना नवी गाडी बिमवरून घसरली
20
उच्च न्यायालयाची नवी इमारत न्यायमंदिर व्हावे; सरन्यायाधीशांच्या हस्ते वास्तूचे भूमिपूजन

समांतर वीज वितरण परवान्याला ग्राहक आणि 'एमएसईडीसीएल'चा विरोध

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 6, 2025 13:18 IST

Nagpur : 'एमईआरसी'ने घेतली ई-सार्वजनिक सुनावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) टॉरेंट पॉवर लिमिटेडच्या (टीपीएल) नागपूर शहर आणि आसपासच्या भागांसाठी समांतर वीज वितरण परवान्याच्या याचिकेवर मंगळवारी ई-सार्वजनिक सुनावणी घेतली. या सुनावणीत मोठ्या संख्येने ग्राहक आणि 'एमएसईडीसीएल'ने टॉरेंट पॉवरच्या या प्रस्तावाला जोरदार विरोध केला, तर सहा औद्योगिक संघटनांनी मात्र त्याला पाठिंबा दर्शविला.

सुनावणीदरम्यान, टॉरेंट पॉवरने सर्व आक्षेप फेटाळून लावत स्पर्धेच्या बाजूने दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला दिला. ही सुनावणी 'एमईआरसी'चे अध्यक्ष संजय कुमार आणि सदस्य आनंद लिमये आणि सुरेंद्र बियाणी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. टॉरेंटने नागपूर जिल्ह्यासोबतच मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्ह्यांसाठीही अशाच याचिका दाखल केल्या आहेत, ज्यांना अनेकांनी विरोध केला आहे. त्यात 'एमएसईडीसीएल'च्या विविध युनियन्सच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. विशेष म्हणजे, 'एमएसईडीसीएल'च्या याचिकांना नेहमीच विरोध करणारी 'प्रयास एनर्जी ग्रुप' (पीईजी) या संस्थेनेही टॉरेंटला विरोध केला. 'पीईजी'चे प्रतिनिधी शांतनू दीक्षित यांनी सांगितले की, अशा परिस्थितीत परवाना देणे घाईचे ठरेल. त्यांनी टॉरेंटच्या याचिकेत समांतर परवान्यामुळे निर्माण होणाऱ्या काही मूलभूत आव्हानांचा पुरेसा विचार केला नसल्याचे नमूद केले. फक्त नफ्याचे ग्राहक निवडणे, नेटवर्कची नक्कल आणि वीज खरेदीच्या नियोजनातील गुंतागुंत यांसारख्या गंभीर समस्या अनुत्तरित आहेत आणि कोणत्याही परवान्याबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी यावर सखोल तपासणी होणे आवश्यक आहे, असे सांगत दीक्षित यांनी 'एमईआरसी'ला ही याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केली.

का केला विरोध ?'एमएसईडीसीएल'नेसुद्धा या याचिकेला विरोध केला. टॉरेंटला परवाना मिळाल्यास 'एमएसईडीसीएल'ला अतिरिक्त वीज खरेदी करार आणि आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागेल. टॉरेंट फक्त जास्त नफा देणाऱ्या ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करील, ज्यामुळे निवासी आणि कृषी ग्राहकांना मिळणारी क्रॉस-सबसिडी व्यवस्था धोक्यात येईल, पायाभूत सुविधांचा गैरवापर होईल, असे 'एमएसईडीसीएल'ने सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी या प्रस्तावाला विरोध केला.

टोरेंट पॉवर उपक्रमाचे स्वागतटॉरेंट पॉवर लिमिटेडच्या (टीपीएल) नागपूरमध्ये समांतर वीज वितरण परवाना मिळवण्याच्या प्रस्तावाचे नागपूर जिल्ह्यातील सहा औद्योगिक संघटनांनी स्वागत केले आहे. उद्योगांच्या प्रतिनिधींनी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमोर (एमईआरसी) झालेल्या सुनावणीत स्पर्धा वाढवण्याच्या गरजेवर भर दिला. आर.बी. गोएंका यांनी सहा औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधित्व करताना सांगितले की, वीज क्षेत्रातील 'एमएसईडीसीएल'ची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी समांतर वितरण परवान्याची आवश्यकता आहे. यामुळे वीज क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण होईल, असे त्यांनी सांगितले. गोएंका यांनी वीज कायदा, २००३ मधील कलम १४ चा संदर्भ देत एकाच वितरण क्षेत्रात एकापेक्षा जास्त परवानाधारक असू शकतात, असे स्पष्ट केले. त्यांनी कलम १४ मधील तरतुदीनुसार, अर्जदाराने भांडवली पर्याप्तता, पतपुरवठा क्षमता आणि आचारसंहितेचे पालन केले असेल, तर आयोगाने परवाना मंजूर करावा. यापूर्वीच एका कंपनीला परवाना दिला आहे, म्हणून नव्या कंपनीला तो नाकारता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. गोएंका यांनी आयोगाला विनंती केली की, टॉरेंट पॉवरला परवाना तात्काळ मंजूर करावा. तांत्रिक, व्यावसायिक किंवा दराशी संबंधित इतर कोणतेही मुद्दे नंतरच्या टप्प्यात, म्हणजेच टॉरेंट पॉवरची एकूण महसूल गरज आणि दर निश्चित करताना विचारात घेतले जाऊ शकतात, असे त्यांनी सुचवले. या टप्प्यावर तांत्रिक आणि इतर समस्या उपस्थित करणे गैरलागू आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

टॅग्स :nagpurनागपूरelectricityवीज