नागपूर : निवडणुकीच्या काळात मोठ्या कंपन्यांच्या वर्चस्वामुळे डाळींच्या मुख्यत्वे तूर डाळीची किंमत गरीब, सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. केंद्र सरकारच्या नियमांचे या कंपन्या पालन करीत नाहीत. या कंपन्यांची गोदामे, वेअरहाऊस, दाल मील आणि कोल्ड स्टोरेजवर धाडी टाकून स्टॉक रजिस्टरची तपासणी करून डाळी किफायत दरात उपलब्ध करून देण्याची मागणी आता ग्राहक पंचायतने सरकारकडे रेटून धरली आहे.
मनमानी पद्धतीने कमवितात नफा
डाळींचा साठा देशातील मोजक्याच कंपन्यांकडे असल्यामुळे ते मनमानी पद्धतीने दरवाढ करून नफा कमवित असल्याचा ग्राहक पंचायतचा आरोप आहे. दरवाढीवर सरकारचे नियंत्रण नाही. या कंपन्यांच्या स्टॉक रजिस्टरची कुणीही तपासणी, वा जप्ती करीत नाही. याच कारणांमुळे घाऊक बाजारात तूर डाळीची किंमत एक महिन्यात प्रति किलो २५ रुपयांनी वाढून दर्जानुसार १६० ते १९० रुपयांवर पोहोचली आहे. किरकोळ बाजारात भाव जास्त आहेत. भाववाढीवर सरकारचे नियंत्रण का नाही?
मोठ्या कंपन्यांनी धान्य आणि कडधान्याच्या बाजारात आधी मॉल, तर आता किरकोळमध्ये घुसखोरी केली आहे. त्यामुळे लहान व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायाला फटका बसला आहे. मोठ्या कंपन्यांनी डाळीवर वर्र्चस्व कायम केले आहे. या कंपन्या कच्चा माल शेतकऱ्यांकडून आणि प्रोसेस माल दाल मीलकडून कमी दरात खरेदी करून स्टॉक करतात. मोठ्या कंपन्यांचे संपूर्ण भारतात गोदामे आहेत. त्या ठिकाणी १ ते ५ किलोचे पॅकिंग करून सर्वत्र मालाची विक्री करतात. ही डाळ ‘आर्गोनिक’ असल्याचे सांगून जास्त किमतीत विकतात. याची सत्यता कुणीही तपासत नाही. तूर डाळ महाग होण्याचे हेच कारण असल्याचे लहान व्यापारी खासगीत सांगतात.
कायदे केवळ लहान व्यापाऱ्यांसाठीच
सरकारी कायदे मोठ्या कंपन्यांसाठी नसून केवळ लहान व्यापाऱ्यांसाठी असल्याचा व्यापाऱ्यांचा आरोप आहे. सरकारने ग्राहकांना लुटण्याची मोठ्या कंपन्यांना खुली सूट दिली आहे. या कंपन्यांनी धान्य आणि कडधान्याचा व्यवसाय आपल्या ताब्यात घेतला आहे. दुसरीकडे डाळींच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी अन्न नागरी पुरवठा अधिकारी लहान व्यापाऱ्यांच्या स्टॉक रजिस्टरची तपासणी करतात. तसे पाहता मोठ्या कंपन्यांच्या स्टॉक रजिस्टरची तपासणी करण्याची गरज आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचे क्लिष्ट कायदे आणि त्यातील तरतूदींमुळे लहान व्यापारी त्रस्त आहेत.
थातूरमातूर कारवाई नकोच
"दरवर्षी याच काळात डाळींच्या किमतीत का वाढतात, हा संशोधनाचा विषय आहे. उत्पादन कमी असल्याचे कारण नेहमीचेच आहे. पण हे चुकीचे आहे. मोठ्या कंपन्यांची साठेबाजी हे मुख्य कारण आहे. अन्न नागरी पुरवठा अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्टॉक रजिस्टरची तपासणी करावी आणि अतिरिक्त साठ्याची जप्ती करावी. वाढत्या किमतीचा शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होत नाही. उलट व्यापाऱ्यांना फायदा होतो आणि ग्राहकांचे नुकसान होते. यावर नियंत्रण आणावे," अशी मागणी ग्राहक पंचायतीचे पश्चिम क्षेत्रीय संघटन मंत्री गजानन पांडे यांनी केली.