ग्राहक मंच : आदेशांची अवमानना, दोघांना कारावास

अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने मूळ तक्रारीतील प्रतिवादी प्रशांत मेश्राम व भीमराव मेश्राम यांना आदेशांची अवमानना केल्यामुळे प्रत्येकी दोन वर्षे कारावास व १० हजार रुपये दंड , अशी शिक्षा सुनावली.

ठळक मुद्देवृद्ध महिलेला १० हजार रुपये दंड

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने मूळ तक्रारीतील प्रतिवादी प्रशांत मेश्राम व भीमराव मेश्राम यांना आदेशांची अवमानना केल्यामुळे प्रत्येकी दोन वर्षे कारावास व १० हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास एक महिना अतिरिक्त कारावास अशी शिक्षा सुनावली. तृतीय प्रतिवादी ताराबाई मेश्राम या वयोवृद्ध असल्यामुळे त्यांना केवळ १० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला. तसेच, ही रक्कम जमा न केल्यास एक महिन्याचा कारावास भोगावा लागेल असे स्पष्ट करण्यात आले.
मूळ तक्रारकर्तीच्या कायदेशीर वारसदार देवकीबाई निनावे यांनी या तिघांविरुद्ध अर्ज दाखल केला होता. त्यावर मंचचे अध्यक्ष शेखर मुळे, सदस्य स्मिता चांदेकर व अविनाश प्रभुणे यांनी निर्णय दिला. मूळ तक्रारीनुसार, तक्रारकर्तीने १० फेब्रुवारी १९९३ रोजी प्रशांत मेश्राम यांच्याकडून १६२० चौरस फुटाचा भूखंड खरेदी केला होता. तक्रारकर्तीला भूखंडाचा कागदोपत्री ताबा देण्यात आला होता. परंतु, प्रत्यक्ष ताबा देण्यात आला नाही. त्यामुळे मंचने २४ नोव्हेंबर २०११ रोजी तक्रार अंशत: मंजूर केली होती आणि तक्रारकर्तीला भूखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा देण्यात यावा व ते शक्य नसल्यास १ जानेवारी २०१० रोजीच्या बाजारभावानुसार किंमत अदा करण्यात यावी असे आदेश तिन्ही प्रतिवादींना दिले होते. तसेच, तक्रारकर्तीला एकूण चार हजार रुपये भरपाईसाठी पात्र ठरवले होते. प्रतिवादींना आदेशांचे पालन करण्यासाठी तीन महिन्याचा वेळ देण्यात आला होता. परंतु, त्यांनी त्या आदेशांचे पालन केले नाही. परिणामी त्यांना दणका बसला.
निर्णयातील निरीक्षण
प्रतिवादी कोणत्याना कोणत्या कारणावरून आणि तेचते मुद्दे पुन्हा-पुन्हा उपस्थित करून मंचच्या आदेशांचे पालन करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. आदेशांचे पालन न करण्याची त्याची कृती जाणून-बुजून केली असल्याचे निष्पन्न होते. मंचाने दिलेले आदेश तिघांनाही बंधनकारक होते. त्या आदेशांचे पालन तिघांनी संयुक्तिक किंवा वैयक्तिकरीत्या करायचे होते. परंतु, आजपर्यंत त्यांनी आदेशांचे पालन केले नसल्याने आदेशांची अवहेलना झाली. त्यामुळे तिघेही शिक्षेस पात्र आहेत असे निरीक्षण मंचने निर्णयात नोंदवले.