अष्टविनायक डेव्हलपर्सला ग्राहक मंचची चपराक : ग्राहकाची केली फसवणूक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 24, 2020 20:55 IST2020-04-24T20:54:00+5:302020-04-24T20:55:17+5:30
महिला ग्राहकाची फसवणूक करणाऱ्या अष्टविनायक डेव्हलपर्सला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचची चपराक बसली.

अष्टविनायक डेव्हलपर्सला ग्राहक मंचची चपराक : ग्राहकाची केली फसवणूक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महिला ग्राहकाची फसवणूक करणाऱ्या अष्टविनायक डेव्हलपर्सला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचची चपराक बसली. अष्टविनायक डेव्हलपर्सने महिला ग्राहकाकडून भूखंडाची पूर्ण रक्कम घेतली, पण त्यांना नोंदणीकृत विक्रीपत्र करून दिले नाही व भूखंडाचा ताबाही दिला नाही. या प्रकरणात मंचने महिला ग्राहकाच्या हिताचे विविध आदेश जारी केले.
सरोज पाटील असे महिला ग्राहकाचे नाव असून त्या हिंगणा रोड येथील रहिवासी आहेत. पाटील यांना भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करून द्यावे किंवा काही कारणांमुळे विक्रीपत्र नोंदवणे अशक्य असल्यास त्यांना भूखंडाची सरकारी दराने किंमत अदा करण्यात यावी, असे आदेश मंचने डेव्हलपर्सला दिले. भूखंडाची किंमत अदा करण्यासाठी डेव्हलपर्सला एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला. त्यानंतर संबंधित रकमेवर १२ मार्च २००७ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत १० टक्के व्याज लागू होईल असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, पाटील यांना शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता ४० हजार व तक्रार खर्चापोटी १० हजार रुपये भरपाई मंजूर करण्यात आली. ही रक्कमही डेव्हलपर्सनेच द्यायची आहे. मंचचे अध्यक्ष संजय पाटील, सदस्या चंद्रिका बैस व सुभाष आजणे यांनी हा निर्वाळा दिला.
तक्रारीतील माहितीनुसार, पाटील यांनी अष्टविनायक डेव्हलपर्सच्या मौजा वानाडोंगरी येथील ले-आऊट (ख. क्र. १०४, प.ह.क्र. ४६)मधील १६७५ चौरस फुटांचा एक भूखंड ९५ हजार रुपयात खरेदी केला. त्यांना त्या भूखंडाचे विक्रीपत्र करून देण्यात आले होते, पण ताबा देण्यात आला नाही. दरम्यान, डेव्हलपर्सने संबंधित जमिनीवर अष्टविनायक एम्पायर नावाच्या फ्लॅट स्कीमचे काम सुरू केले. पाटील यांनी त्यासंदर्भात विचारणा केली असता त्यांना १५०० चौरस फुटाच्या दुसऱ्या भूखंडाची नोटरी करून देण्यात आली. परंतु, आधीप्रमाणे नवीन भूखंडाचाही ताबा देण्यात आला नाही. परिणामी, पाटील यांना डेव्हलपर्स फसवणूक करीत असल्याचे कळल्यामुळे त्यांनी ग्राहक मंचमध्ये तक्रार दाखल केली होती. मंचने रेकॉर्डवरील विविध पुरावे लक्षात घेता वरील निर्वाळा दिला. डेव्हलपर्सने अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याचे निरीक्षण निर्णयात नोंदविण्यात आले.