ग्राहक मंचचा आदेश : अकृषक भूखंडाची रक्कम व्याजासह परत करा

एका महिला ग्राहकाला तिने खरेदी केलेल्या अकृषक भूखंडाची वर्तमान सरकारी दराने किंमत अदा करण्यात यावी व संबंधित रकमेवर ६ टक्के व्याज देण्यात यावे, असे आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने अमर-आशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला दिले. तसेच, ग्राहकाला शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता ५० हजार व तक्रारीचा खर्च म्हणून १० हजार, अशी एकूण ६० हजार रुपये भरपाईही मंजूर केली. मंचचे अध्यक्ष संजय पाटील व सदस्या चंद्रिका बैस यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देग्राहकाला ६० हजार रुपये भरपाईही मंजूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एका महिला ग्राहकाला तिने खरेदी केलेल्या अकृषक भूखंडाची वर्तमान सरकारी दराने किंमत अदा करण्यात यावी व संबंधित रकमेवर ६ टक्के व्याज देण्यात यावे, असे आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने अमर-आशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला दिले. तसेच, ग्राहकाला शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता ५० हजार व तक्रारीचा खर्च म्हणून १० हजार, अशी एकूण ६० हजार रुपये भरपाईही मंजूर केली. मंचचे अध्यक्ष संजय पाटील व सदस्या चंद्रिका बैस यांनी हा निर्णय दिला.
सुनिता गणोरकर असे महिला ग्राहकाचे नाव असून, त्या नवीन नरसाळा रोड येथील रहिवासी आहेत. निर्णयातील माहितीनुसार, गणोरकर यांनी अमर-आशा संस्थेच्या मौजा दाभा येथील ले-आऊटमधील १५०० चौरस फुटाचा भूखंड १ हजार ८७५ रुपयात खरेदी केला होता. संस्थेने ३ एप्रिल १९८७ रोजी त्या भूखंडाचे विक्रीपत्र करून दिले. परंतु, त्यानंतर गणोरकर यांना भूखंडाचा ताबा देण्यात आला नाही. भूखंड नियमित करून त्याचा ताबा देण्याची विनंती गणोरकर यांनी संस्थेला वारंवार केली. त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. चौकशी केल्यानंतर गणोरकर यांना संबंधित भूखंड चंद्रभागा भाकरे व इतरांच्या मालकीचा असल्याचे आणि संस्थेचे नाव रेकॉर्डवर नसल्याचे समजले. त्यामुळे त्यांनी २७ आॅगस्ट २००० रोजी संस्थेला पत्र पाठवले. त्याचे उत्तर त्यांना देण्यात आले नाही. परिणामी, गणोरकर यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत मंचमध्ये तक्रार दाखल केली होती. मंचने विविध बाबी लक्षात घेता, त्यांची तक्रार अंशत: मंजूर करून हा निर्णय दिला.
अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब
उपलब्ध पुराव्यांवरून अमर-आशा संस्थेने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे व सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे स्पष्ट होते. संस्थेने ते संबंधित भूखंडाचे मालक असल्याबाबतचा कोणताही पुरावा अभिलेखावर सादर केला नाही. परिणामी, ग्राहकाला त्या भूखंडाची वर्तमान सरकारी दराने किंमत अदा करणे आणि आवश्यक भरपाई देणे गरजेचे आहे, असे निरीक्षण मंचने निर्णयात नोंदवले.