अमरावतीमधील उड्डाणपूल रखडल्यामुळे बांधकाम सचिवांवर एक लाख रुपये दंड

हायकोर्टाचा दणका : सविस्तर प्रतिज्ञापत्र देण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर :अमरावतीमधील चित्रा चौक-इतवारा बाजार- नागपुरी गेट उड्डाणपुलाचे बांधकाम गेल्या तब्बल सात वर्षांपासून पूर्ण झाले नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी कडक भूमिका घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांवर एक लाख रुपये दंड ठोठावला व ही रक्कम त्यांनी स्वतःच्या वेतनातून न्यायालयात जमा करावी, असे सांगितले. तसेच उड्डाणपुलाच्या बांधकामासंदर्भात चार आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

उड्डाणपुलाचे बांधकाम तातडीने पूर्ण व्हावे, याकरिता माजी पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. चित्रा चौक-इतवारा बाजार-नागपुरी गेट हा शहरातील अत्यंत वर्दळीचा मार्ग आहे. या मार्गावर रोज वाहतूक कोंडी होते. वारंवार अपघात होतात. त्यामुळे उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णय घेऊन मे. चाफेकर अॅण्ड कंपनीला २०१८ मध्ये कंत्राट वाटप केले. उड्डाणपुलाचे बांधकाम ३ जानेवारी २०२० पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु, कार्यादेशाच्या तारखेपासून सात वर्षाचा कालावधी लोटूनही उड्डाणपुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही. परिणामी, नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. शाहू चिखले यांनी बाजू मांडली. 

खर्च २० कोटी रुपयांनी वाढला
सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी ६० कोटी रुपयांचा खर्च निर्धारित करण्यात आला होता. प्रकल्प रखडल्यामुळे खर्च तब्बल २० कोटी रुपयांनी वाढून ८० कोटी रुपये झाला आहे. न्यायालयाने यावरही नाराजी व्यक्त करून प्रकल्प तातडीने पूर्ण केला नाही तर, खर्च पुन्हा वाढेल, याकडे लक्ष वेधले. प्रकल्प रखडल्यामुळे कंत्राट रद्द करून कंत्राटदारावर आवश्यक कारवाई करायला पाहिजे होती, असेही न्यायालय म्हणाले.

सचिवांना कडक शब्दांत फटकारले
१६ जुलै रोजी न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांना उड्डानपुल बांधकामावर १७ जुलै रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर मुख्य सरकारी वकील वरिष्ठ अॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी याविषयी सचिवांना माहिती दिली असता, त्यांनी विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्यामुळे तातडीने प्रतिज्ञापत्र सादर करणे शक्य होणार नाही, असे सांगून याकरिता न्यायालयाला वेळ मागून घेण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता सचिवांना कडक शब्दांत फटकारले. तुम्हाला अधिवेशनामुळे वेळ मिळत नाही आणि आम्ही येथे रिकामे बसतो का? अधिवेशनामुळे अधिकाऱ्यांना जनहिताची कामे करता येत नाही का? असे न्यायालय म्हणाले.

बांधकाम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याची ग्वाही
१६ जुलैच्या आदेशानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी न्यायालयात हजेरी लावून उड्डाणपुलाचे बांधकाम येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही दिली. न्यायालयाने ही ग्वाही रेकॉर्डवर घेऊन उड्डाणपूल बांधकामाच्या प्रगतीविषयी प्रत्येक चार आठवड्यानंतर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत बांधकाम पूर्ण करण्यात अपयश आल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर न्यायालय अवमानाची कारवाई केली जाईल, अशी तंबी दिली.