ओबीसींना राजकारणापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र हाणून पाडले - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आता २७ टक्के आरक्षणानुसार निवडणुका

आनंद डेकाटे 

नागपूर - मागच्या ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू न मांडल्याने निवडणुकीत ओबीसींचे आरक्षण गेले. ओबीसींना राजकारणापासून वंचित ठेवण्याचे हे षडयंत्र होते. आमच्या सरकारने न्यायालयात भक्कम बाजू मांडली आणि गेलेले २७ टक्के आरक्षण पुन्हा आणले. राजकारणातून ओबीसींना वंचित ठेवण्याचे विरोधकांचे षडयंत्र हाणून पाडले अशी टीका करीत सध्याच्या निवडणुका या २७ टक्के आरक्षणानुसारच होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे सांगितले. मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी आमची भूमिका असल्याचेही त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.

महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (महाज्योती) सात माळ्यांची भव्य प्रशासकीय इमारत सदर येथील नियोजन भवनाजवळ उभारण्यात येत आहे. या इमारतीचे भूमिपूजन रविवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडले. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री तसेच ‘महाज्योती’चे अध्यक्ष अतुल सावे आणि वित्त, नियोजन, मंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्यासह खासदार श्यामकुमार बर्वे, आ.डॉ. परिणय फुके, आ. कृष्णा खोपडे, आ. चरणसिंग ठाकूर, आ. आशिष देशमुख, आ. संजय मेश्राम, डाॅ. बबनराव तायवाडे, हेमंत काळमेघ आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, २०१४ मध्ये सरकार आल्यानंतर सर्वप्रथम ३५० जाती समुहाच्या विकासासाठी ओबीसी मंत्रालय सुरू केले. विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह सुरू करतानाच प्रवेश न मिळालेल्यांना भत्ताही देण्यात आला. बार्टीच्या धर्तीवर सारथी व महाज्योती सुरू केली. घरकुल योजना सुरू केली. नॉनक्रिमीलिअरची मर्यादा ८ लाखांपर्यंत वाढविली. राज्यात ६० पेक्षा अधिक वसतीगृह उभे राहिले आहे. आता ओबीसी समाजातील युवकांना आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी १५ लाखांचे बिनव्याजी कर्ज देण्यात येईल. तर विना गॅरेंटीचे ३ लाखापर्यंत कर्ज देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी अतूल सावे यांनी ओबीसी विभाग व महाज्योतीच्या कार्याला उजाळा दिला. मिलिंद नारिंगे यांनी प्रास्ताविक केले. संचालन दिनेश मासुदकर यांनी केले. प्रशांत वावगे यांनी आभार मानले.

ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही लढलो, तुरुंगात गेलो - बावनकुळे
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण मागच्या ठाकरे सरकारने घालवले. ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही आंदोलन केले होते. ठाकरे सरकारने आमच्यावर गुन्हे दाखल केले. तुरुंगात टाकले. आता या गुन्ह्यातून निर्दोष सुटलोय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असेपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला धक्का सुद्धा लागणार नाही. परंतु काही जण राजकारण करीत आहे. २ सप्टेंबरचा जीआर, हैदराबाद गॅझेट हे फक्त चार जिल्ह्यांपुरते आहे. जो खरा कुणबी आहे, त्यालाच दाखले मिळतील. काही जण सांगत आहेत, यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात येईल, असे काहीही होणार नाही. जातनिहाय जनगणनेची भाषा अनेक वेळा करण्यात आली. परंतु त्याची अंमलबजाणी करण्याचे धाडस दाखलवे नाही. मोदी सरकारने ही गणना करण्याचा निर्णय घेतल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.