लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमातून नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य व्यवस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्त्व, लोकशाही आणि विविधता, नोटाबंदी आदी विषयाचे धडे वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावरून देशभरातील सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील लोकशाहीपूरक संविधानवादी नागरिकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ९ वी ते १२ वीच्या अभ्यासक्रमाला कात्री लावून विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्याचे कारण देत हा प्रकार करण्यात आला आहे. खरेतर हे विषय संविधानाचे मूलभूत तत्त्व आहेत आणि याच आधारावर लोकशाहीचा डोलारा उभा आहे. विद्यार्थ्यांवर या मूलतत्त्वाचा संस्कार होणे अत्यावश्यक आहे, तेव्हाच चांगले नागरिक घडण्यास मदत होईल. मात्र हे विषय वगळून नव्या पिढीला संविधानाच्या मूलतत्त्वापासून दूर करण्याचे आणि लोकशाहीचा पाया डळमळीत करण्यासाठी हे षड्यंत्र रचले जात असल्याची टीका विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ मान्यवरांनी लोकमतशी बोलताना केली आहे.भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित समाज घडवायचा आणि टिकवायचा असेल तर धर्मनिरपेक्षता, सजग नागरिकत्व अशा मूल्यांचा संस्कार नेहमीच आवश्यक राहणार आहे. असे विषय कसे काय वगळले जाऊ शकतात? असे काही केले जाऊ नये, हे इष्ट नाही.- श्रीपाद भालचंद्र जोशी, ज्येष्ठ साहित्यिकएक महान देश घडविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना चांगले नागरिक बनविणे हाच शिक्षणाचा उद्देश आहे. मात्र अभ्यासक्रमातील अतिशय महत्त्वाचे धडे वगळून संवैधानिक आणि नैतिक शिक्षणाचे दरवाजे बंद करण्याचेच काम सरकार करीत आहे. अशामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संवैधानिक नैतिकतेची जाणीव निर्माण होईल, ही अपेक्षाच बाळगता येणार नाही.- अॅड. फिरदोस मिर्झा, ज्येष्ठ विधीज्ञलोकशाही, विविधता, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य ही संविधानाची मूलतत्त्वे आहेत. संविधानाच्या तत्त्वाची मांडणी करणारे विषयच अभ्यासक्रमातून वगळण्यात येणे, ही अतिशय वाईट गोष्ट आहे. लोकशाहीला बळकट करणारे हे तत्त्व नवीन पिढीत रुजू नये, हा प्रयत्न यातून होताना दिसत आहे. धर्मांध सरकारला अनुकूल असलेले विषय ठेवून सुजाण नागरिक घडविणारे तत्त्व गाळण्याचा हा प्रकार आहे. या धोरणाचा तीव्र निषेध होणे आवश्यक आहे.- डॉ. प्रदीप आगलावे, माजी विभागप्रमुख, आंबेडकर थॉट्सज्या मूलभूत तत्त्वावर संविधान उभे आहे त्यांना वगळणे म्हणजे संविधानाचा अपमान आणि लोकशाहीवरती हल्ला करण्यासारखे आहे. भारतीय लोकशाहीचा पाया, संविधानातील तत्त्व नवीन पिढीला माहीत होऊ नये म्हणून रचलेले हे कारस्थान आहे.- डॉ. बबनराव तायवाडे, माजी प्राचार्यसीबीएससीच्या पुस्तकातील नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता आणि इतर काही महत्त्वाचे विषय काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. हे विषय म्हणजे संविधानाचा गाभा आहेत आणि विद्यार्थ्यांनी तेच शिकू नये असे सरकारला वाटते. विद्यमान केंद्र सरकार या विषयाबाबत प्रतिकूल भूमिका घेत आहे. संवैधानिक मूल्यांचा संस्कार तरुण पिढीवर होणे आवश्यक आहे. खरं तर संविधान हा विषयच शाळा-महाविद्यालयात, विद्यापीठात सर्व प्रकारच्या अभ्यासक्रमासाठी अनिवार्य केला पाहिजे. मात्र तेच विषय वगळणे सर्वथा चुकीचे आहे. सरकारने हा निर्णय बदलावा, अशी आमची मागणी आहे.- ई. झेड. खोब्रागडे, माजी सनदी अधिकारी