अल्पवयीन मुलीची शरीरसंबंधास सहमती निरर्थक; उच्च न्यायालय

अल्पवयीन मुलीने शरीरसंबंधास दिलेल्या सहमतीला कायद्याच्या दृष्टिकोनातून काहीच अर्थ नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुलडाणा जिल्ह्यातील एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देआरोपीला जामीन देण्यास नकार

नागपूर : अल्पवयीन मुलीने शरीरसंबंधास दिलेल्या सहमतीला कायद्याच्या दृष्टिकोनातून काहीच अर्थ नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुलडाणा जिल्ह्यातील एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले व आरोपीला जामीन देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अनुजा प्रभुदेसाई यांनी हा निर्णय दिला.

पीर मोहम्मद घोटू मोहम्मद इस्माईल (२३) असे आरोपीचे नाव असून तो उत्तर प्रदेशमधील मूळ रहिवासी आहे. त्याच्याविरुद्ध लोणार तालुक्यातील बीबी पोलिसांनी अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार, ॲट्रॉसिटी इत्यादी गुन्हे नोंदविले आहेत. सत्र न्यायालयाने २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी जामीन अर्ज फेटाळल्यामुळे आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. आरोपी व पीडित मुलीचे एकमेकांवर प्रेम होते. मुलगी स्वत:हून आरोपीसोबत पळून गेली व तिने आरोपीसोबत स्वत:च्या सहमतीने शरीरसंबंध ठेवले, असे मुद्दे उच्च न्यायालयात मांडून जामीन मागण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने ते मुद्दे अमान्य केले.

कायद्याच्या दृष्टिकोनातून अल्पवयीन मुलीच्या सहमतीला काहीच अर्थ नाही. याशिवाय, मुलीने तिच्या बयाणामध्ये ती आरोपीवर प्रेम करते, असे कुठेही म्हटले नाही. आरोपीच तिच्यावर प्रेम करण्यासाठी दबाव टाकत होता. आरोपीने मुलीच्या लहान भावाला ठार मारण्याची धमकी दिली होती. त्यामुळे ती आरोपीसोबत पळून गेली. वैद्यकीय पुराव्यांवरून आरोपीने बलात्कार केल्याचे दिसून येते. याशिवाय सरकारच्या साक्षीदारांनीही आरोपीविरुद्ध बयाण दिले आहे. परिणामी, आरोपीला जामीन दिला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने हा निर्णय देताना नमूद केले.