गेल्या काही दिवसापासून कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादवरुन आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. कर्नाटक सरकारने हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भात एक एक ठराव संमत केला आहे, महाराष्ट्र सरकारनेही आज कर्नाटक विरोधी ठराव एकमताने संमत केला, यावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रतिक्रिया देत शिंदे-फडणवीस सरकारचे अभिनंदन केले.
मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अत्याचारावर काय करणार आहोत, हा मुद्दा अजुनही अनुत्तरीत आहे. कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र भूभाग आहे तो भाग केंद्रशासीत करण्याची आमची मागणी आहे. अत्यंत आक्रमकपणाणे कर्नाटक सरकार पाऊलं टाकत आहे, पण महाराष्ट्र सरकार कोणतही पाऊलं टाकत नाही, असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
मराठी ठसा पुसला जाऊ नये म्हणून पूर्नेविचार याचिका महाराष्ट्र सरकारने दाखल केली पाहिजे. कर्नाटक सरकारने बेळगावमध्ये भाषिक अत्याचार सुरू केले आहेत, यावर महाराष्ट्र सरकारने काम केले पाहिजे, असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारने सध्या तिथल्या लोकांसाठी योजना लागू केल्या आहेत, पण या योजना तिथल्या लोकांना लागू होणार का याची माहिती घेतली पाहिजे, असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
आम्ही आज केलेल्या ठरावाला पूर्णपणे संमत केले आहे. आता पुढ काय करायचे आहे यासाठी एकत्रित येऊन काम केले पाहिजे, कर्नाटक सरकारला आपण समज दिली पाहिजे, असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा!
आज अधिवेशनात सीमाप्रश्नी कर्नाटक विरोधातील ठराव एकमताने संमत करण्यात आला आहे. ज्यांनी सीमाप्रश्नी बलिदान दिले त्यांना हुतात्म म्हणून घोषित केले आहे. सध्या १३ लाभार्थी लाभ घेत आहेत. बेळगाव, कारवार, बिदर येथील मराठी लोकांना सर्व सोयी सुविधा मिळणार आहे. या नागरिकांना फक्त १५ वर्ष महाराष्ट्रात राहत असल्याचा दाखला द्यायचा आहे. तसेच शिक्षमासाठीही त्यांना सोयी-सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत, असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.