लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गडचिरोलीचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये मध्यस्थी अर्ज दाखल करून राज्य वन्यजीव मंडळाने विदर्भातील व्याघ्र कॉरिडॉरसंदर्भात घेतलेला निर्णय आदिवासी नागरिकांच्या हिताचा आहे, असा दावा केला आहे.
संबंधित निर्णयाविरुद्ध पर्यावरणप्रेमी नागरिक शीतल कोल्हे व उदयन पाटील यांची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. डॉ. नरोटे यांनी या याचिकेमध्ये मध्यस्थी करण्यासाठी अॅड. मोहित खजांची यांच्यामार्फत हा अर्ज दाखल केला आहे. गडचिरोली हा मागासलेला जिल्हा असून, जिल्ह्याच्या ७० टक्के क्षेत्रामध्ये जंगल आहे. जिल्ह्यातील बहुसंख्य आदिवासी नागरिकांची उपजीविका या जंगलातील उत्पादनावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आदिवासी नागरिकांचे अधिकार व समस्या न्यायालयासमक्ष मांडणे आवश्यक आहे, असे नरोटे यांनी नमूद करून याचिकेत मध्यस्थी करण्याची परवानगी मागितली आहे.
विदर्भाकरिता व्याघ्र कॉरिडॉर विदर्भाकरिता व्याघ्र कॉरिडॉर निर्धारित करताना राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणचा २०१४ मधील व्याघ्र कॉरिडॉर अहवाल आणि निर्णय समर्थन प्रणाली या दोनच गोष्टी विचारात घेतल्या जातील, असा निर्णय राज्य वन्यजीव मंडळाने १७ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत घेतला आहे. नरोटे यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. मंडळाने व्यापक जनहित पाहून हा निर्णय घेतला आहे. निर्णय कायदेशीर आहे. निर्णय घेताना वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यात आले आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांचा मात्र या निर्णयाला विरोध आहे. हा निर्णय वन्यजीवांच्या हिताचा नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. या प्रकरणावर येत्या ४ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
अयोग्य कॉरिडॉरमुळे विकास रखडला
- यापूर्वी व्याघ्र कॉरिडॉर अयोग्य पद्धतीने निर्धारित करण्यात आल्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्याचा विकास रखडला. विकास प्रकल्पांकरिता वन्यजीव मंडळाची परवानगी मिळविण्याची प्रक्रिया किचकट व वेळखाऊ आहे.
- परिणामी, पक्के रोड, वीज २ वाहिन्या, सिंचन इत्यादी पायाभूत प्रकल्प रखडले आहेत. पक्के रोड नसल्याने पावसाळ्यामध्ये अनेक गावांचा मुख्य क्षेत्रापासून संपर्क तुटतो. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात व्याघ्र कॉरिडॉर निश्चित करताना या बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे, याकडेही डॉ. नरोटे यांनी लक्ष वेधले आहे.