जिल्हा बँक रोखे घोटाळ्यातील पाचही आरोपींना सशर्त जामीन, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय

माजी मंत्री सुनील केदार हे या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आहेत.

नागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमधील १५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळ्यातील दोषसिद्ध आरोपी तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी (नागपूर), रोखे दलाल नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, सुबोध चंदादयाल भंडारी, केतन कांतीलाल सेठ (मुंबई) व अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद) यांना गुरुवारी विविध अटींसह जामीन मंजूर करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी हा निर्णय दिला.

माजी मंत्री सुनील केदार हे या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आहेत. २२ डिसेंबर २०२३ रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने या सहाही आरोपींना विविध गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून प्रत्येकी कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर या सर्व आरोपींनी सुरुवातीला सत्र न्यायालयामध्ये शिक्षा निलंबन व जामिनाचे अर्ज दाखल केले होते. सत्र न्यायालयाने सर्वप्रथम केदार यांचा अर्ज नामंजूर केला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांना गेल्या ९ जानेवारी रोजी विविध कडक अटींसह जामीन मिळाला. पुढे, सत्र न्यायालयाने विविध तारखांना इतर आरोपींचे अर्ज फेटाळले. त्यामुळे त्यांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जामीन मागितला होता.