प्रशिक्षणाविनाच अंगणवाडी सेविकांना मासिक अहवाल भरण्याची सक्ती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 8, 2021 04:20 IST2021-01-08T04:20:00+5:302021-01-08T04:20:00+5:30
नागपूर : अंगणवाडी सेविकांना शासनाने मोबाईल दिला. अॅपच्या माध्यमातून सेविकांना दैनंदिन कामकाजाचे १० रजिस्टर भरावे लागत होते. सप्टेंबरपासून ...

प्रशिक्षणाविनाच अंगणवाडी सेविकांना मासिक अहवाल भरण्याची सक्ती
नागपूर : अंगणवाडी सेविकांना शासनाने मोबाईल दिला. अॅपच्या माध्यमातून सेविकांना दैनंदिन कामकाजाचे १० रजिस्टर भरावे लागत होते. सप्टेंबरपासून हे अॅप बंद झाले आहे. त्यामुळे सेविकांच्या मोबाईलचेही काम बंद झाल्याने, सेविकांच्या कामाची जबाबदारी पर्यवेक्षिकेंवर आली; पण पर्यवेक्षिकांकडून सेविकांना मासिक अहवाल भरण्याची सक्ती करण्यात येत आहे. हे काम करताना सेविकांना भुर्दंड बसतो आहे.
विशेष म्हणजे यासंदर्भात सेविकांना कुठलेही प्रशिक्षण नाही. अहवाल न भरल्यास नोकरी सोडा असे बजावले जात असल्याचा आरोप संघटनांचा आहे. काही सेविका नोकरी वाचविण्याकरिता खासगी नेट कॅफेतून अहवाल भरतात. परंतु, त्याचा खर्च त्यांना स्वत:च्या खिशातून करावा लागतो आहे. अंगणवाडी सेविकांना १० प्रकारचे रजिस्टर भरावे लागते. यात सर्वेक्षण, वजन, लसीकरण, भरणपोषण, टीएचआर, सीबीई, किशोरवयीन मुलींचा अहवाल, आदी यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने सेविकांना मोबाईल उपलब्ध करून दिला. ‘रॅपिड रिपोर्टिंग सिस्टीम आयसीडीसी’ या नावाने अॅप दिला होता. त्यात सेविका दर महिन्याचा ‘एमपीआर’ भरत होत्या. परंतु, सप्टेंबरपासून हे अॅप ऑपरेट होत नसल्याने, त्या अंगणवाडीचा मॅन्यूअल डाटा पर्यवेक्षिकांना उपलब्ध करून देतात. सेविकांनी दिलेला डाटा ऑनलाईन भरण्याचे काम पर्यवेक्षिकांचे आहे. परंतु, पर्यवेक्षिका त्यासाठी सेविकांनाच कामात जुंपत आहे.
अंगणवाडी सेविका संघटनांचे म्हणणे आहे की, पूर्वी दर महिन्याला एक रजिस्टर कार्यालयाकडून माहिती भरण्यासाठी यायचे. आता स्वत:च्या खिशातून रजिस्टर घ्यावे लागत आहे.
दृष्टिक्षेपात
जिल्ह्यातील अंगणवाड्या - २४२३
अंगणवाडीसेविका - २३४३
मोबाईल वाटप - २३४३
- मोबाईलवरील अॅप बंद असल्याने आम्ही अंगणवाडीचा ‘एमपीआर’ मॅन्युअली भरून पर्यवेक्षिकांना देतो. पण, पर्यवेक्षिकांकडून डाटा ऑनलाईन भरून देण्याची सक्ती करण्यात येते. हे योग्य नाही याला सेविकांचा विरोध आहे.
- ज्योती अंडरसहारे, शहरअध्यक्ष, अंगणवाडी, बालवाडी महाराष्ट्र राज्य आयटक संघटना
-
सध्या मोबाईलच्या माध्यमातून कामे बंद आहे. हा अहवाल पर्यवेक्षिकांनीच भरायचा आहे. अॅप बंद असल्याने शासन स्तरावरून फॉलोअप घेणे सुरू आहे.
- भागवत तांबे, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बाल कल्याण विभाग