TAIT परीक्षा घेऊन शिक्षक भरती पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश

चार वर्षांनंतर होणार परीक्षा

नागपूर : पुढील वर्षी १७ ते २८ फेब्रुवारीपर्यंत शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टिचर्स ॲप्टिट्युट ॲण्ड इन्टेलिजन्स टेस्ट - टीएआयटी) परीक्षा घ्या व त्यानंतर शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे.

यासंदर्भात जितेंद्र सोनकुसरे यांच्यासह चार उमेदवारांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी शिक्षक पात्रता चाचणी (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट - टीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. परंतु, शिक्षण हक्क कायद्यातील सुधारित तरतुदीनुसार इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्यास पात्र होण्यासाठी टीएआयटी परीक्षाही उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे.

मागील टीएआयटी परीक्षा २०१८ मध्ये झाली होती. त्यानंतर ही परीक्षाच घेण्यात आली नाही. करिता, यासंदर्भात राज्य सरकारला आवश्यक आदेश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयाची चपराक बसल्यानंतर राज्य सरकारने टीएआयटी परीक्षेचे वेळापत्रक तयार केले. न्यायालयाने ते वेळापत्रक रेकॉर्डवर घेऊन राज्य सरकारला हा आदेश दिला आहे.

हजारो उमेदवारांना दिलासा

या आदेशामुळे राज्यातील हजारो डीएड, बीएड उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. टीएआयटी परीक्षा आणखी लांबली असती तर अनेक उमेदवारांनी वयाची पात्रता गमावली असती. स्वत:ची चूक नसताना केवळ सरकारच्या उदासीनतेचा फटका त्यांना सहन करावा लागला असता, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले.