नागपूर : गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मर्यादेच्या बाहेर खर्च केल्यामुळे आमदार रवी राणा यांना लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १०-ए अंतर्गत अपात्र ठरविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली कारवाई तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले.
यासंदर्भात मूळ तक्रारकर्ते सुनील खराटे व सुनील भालेराव यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, आमदार राणा यांना ८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १०-ए अंतर्गत कारवाई सुरू करण्याची नोटीस जारी करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली. तसेच ही कारवाई सहा महिन्यात पूर्ण केली जाईल, असेही सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी २८ लाख रुपये खर्च मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. असे असताना राणा यांनी ४१ लाख ८८ हजार ४०२ रुपये खर्च केल्याचे आढळून आले आहे. अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांनी याविषयी २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाला अहवाल सादर केला आहे. परंतु, या प्रकरणात अनेक महिन्यापर्यंत काहीच प्रगती झाली नाही. त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. ओंकार घारे तर, निवडणूक आयोगातर्फे वरिष्ठ ॲड. आनंद जयस्वाल व ॲड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.