कमल शर्मा
नागपूर : ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनासाठी मंगळवारपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १०० पैकी ९३ निविदा उघडल्या आहेत. कार्यादेश देण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. महिनाभरात काम पूर्ण करण्याचे कंत्राटदारापुढे आव्हान आहे. मात्र, निविदा काढण्याचा दर व कंत्राटदारांच्या निविदातील दर बघता गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यंदा बिलो निविदांचा पेच काहीसा वाढला आहे. दुसरीकडे कंत्राटदार म्हणतात, स्पर्धा वाढल्याने असा प्रकार घडला आहे.
निविदातील आकडेवारी पाहिल्यावर धक्कादायक आकडेवारी समोर येते. रंगरंगोटीची कामे जवळपास निम्म्या दराने देण्यात आली आहेत. पीडब्ल्यूडीचेच म्हणणे आहे की, सरासरी ४० ते ४५ टक्के कमी दराने निविदा काढण्यात आल्या आहेत. गतवर्षीही सुमारे ३५ टक्के कमी दराने काम झाले होते.
शासकीय पॉलिटेक्निक ऑडिट करणार
कामांच्या दर्जावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल, असा दावा बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे. अधीक्षक अभियंता यांनी स्थापन केलेल्या समितीकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतरच बिले मंजूर होतील. यासोबतच शासकीय पॉलिटेक्निकच्या माध्यमातून थर्ड पार्टी ऑडिटही करण्यात येणार आहे.
स्पष्ट धोरण नाही
- जास्त रकमेच्या निविदा उघडण्याबाबत सरकारचे धोरण स्पष्ट आहे. दर पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास निविदेच्या रकमेनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना आहे. मात्र बिलात असे काहीही नाही. नागपूर कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे म्हणाले की, याबाबत सरकारने स्पष्ट धोरण आखावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सरासरी बिलाचे सूत्र निश्चित केले पाहिजे. बिलाचे काम होत असल्यास एका ठेकेदाराला तीनपेक्षा जास्त कामे देऊ नयेत.
- रविभवनमधील पेंटिंगसाठी प्रत्येकी १० लाख रुपये. १० निविदा काढण्यात आल्या. मात्र या कामाचे वाटप ५ ते ६ लाखात करण्यात आले.
- आमदार निवासातील बाथरूमच्या फरशा बदलाव्या लागणार आहेत. यासाठी २०-२० लाख रुपयांच्या. सुमारे २० निविदा काढण्यात आल्या. या निविदा ४८ टक्के कमी दराने उघडण्यात आल्या.
- विधानभवनातील बॅरेकच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी १५ ते २० लाख रुपयांच्या २० निविदा काढण्यात आल्या. ४७ टक्के कमी दरावर कामाचे वाटप करण्यात आले.