जुन्या कायद्यांतर्गत संपादित जमिनीला मोबदला ‘नवीन’

...त्यामुळे ३९ पीडित जमीन मालकांना दिलासा मिळाला.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणामध्ये जुन्या कायद्यांतर्गत संपादित केल्या गेलेल्या जमिनीला नवीन कायद्यानुसार मोबदला अदा करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. त्यामुळे ३९ पीडित जमीन मालकांना दिलासा मिळाला.

या प्रकरणातील जमीन अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यामधील धरणाकरिता  १८९४ च्या जुन्या कायद्यानुसार संपादित करण्यात आली होती. त्यासाठी २५ जानेवारी २०१२ रोजी कलम ४ अंतर्गत अधिसूचना जारी करण्यात आली होती, पण मोबदल्याचा अवॉर्ड  नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर म्हणजे, २३ जानेवारी २०१५ रोजी जारी करण्यात आला. मात्र, मोबदला ठरवताना जुन्या कायद्यानुसार २५ जानेवारी २०१२ रोजीचे जमीन मूल्य विचारात घेण्यात आले होते.देशात १ जानेवारी २०१४ पासून नवीन भूसंपादन कायदा लागू करण्यात आला आहे. मोबदल्याचा वादग्रस्त अवॉर्ड त्यानंतर जारी झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मोबदला निश्चित करताना नवीन कायद्यानुसार १ जानेवारी २०१४ रोजीचे जमीन मूल्य विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे म्हणणे होते. या मुद्द्यामध्ये तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने ही याचिका मंजूर केली.

सरकारला सहा महिन्यांची मुदत
१ जानेवारी २०१४ रोजी असलेल्या मूल्यानुसार जमिनीचा मोबदला निश्चित करणे, तो मोबदला जमीन मालकांना अदा करणे, यासाठी राज्य सरकारला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ॲड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.