आधारभूत खरेदी हाणून पाडण्याची कंपन्यांची खेळी

केंद्र सरकारच्या लघु कृषक आणि कृषी व्यापारसंघ धोरणानुसार शासनाप्रमाणे खासगी कंपन्यांना हमी दरात धान्य खरेदीची परवानगी दिली. यातून व्यापार्‍यांच्या नफेखोरीला लगाम लागला आहे.

रूपेश उत्तरवार- यवतमाळ

केंद्र सरकारच्या लघु कृषक आणि कृषी व्यापारसंघ धोरणानुसार शासनाप्रमाणे खासगी कंपन्यांना हमी दरात धान्य खरेदीची परवानगी दिली. यातून व्यापार्‍यांच्या नफेखोरीला लगाम लागला आहे. मात्र आता बाजार समितीच्या माध्यमातून खासगी कंपन्यांची खरेदी बंद पाडण्यासाठी व्यापारी पुढे सरसावले आहेत. परिणामी कंपन्यांनी आपली खरेदी बंद केली असून पुन्हा शेतकरी व्यापार्‍यांच्या तावडीत सापडतो आहे. केंद्र सरकारने लघु कृषक व व्यापारीसंघ धोरण जाहीर केले. शेतकर्‍यांना योग्य दर मिळावा, म्हणून शासनाप्रमाणे खासगी कंपन्यांना हमी दरात धान्य खरेदीची परवानगी दिली. विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला यातून योग्य दर मिळणार होता. नेर, कळंब, अकोला, अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यात काम हाती घेण्यात आले. टाटा ट्रस्ट आणि इंडियन ग्रामीण सर्व्हीसेस यांच्या माध्यमातून कृषी समृद्धी ट्रेडिंग आणि प्रोसेसिंग कंपनीची स्थापना करण्यात आली. पणन विभागाने या कंपनीच्या खरेदीला संमती दिली. शेतकर्‍यांच्या घरापासून ते बाजार समिती शेतमाल खरेदी करण्याचा त्यांना अधिकार देण्यात आला. खासगी कंपन्यांनी हमी दरात शेतमाल खरेदीला प्रारंभ केला. या प्रकाराने व्यापारी मात्र अडचणीत आले. हमीदराच्या खाली धान्य खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍यांना मोठा फटका बसू लागला. शेतकर्‍यांना लुुटण्याचा मार्गच बंद झाला. यामुळे व्यापार्‍यांनी आता या कंपन्यांना पळवून लावण्याचे काम हाती घेतले. त्यासाठी त्यांनी कंपनीच्या विरोधात तक्रारी सुरू केल्या. व्यापार्‍यांच्या दावणीला असलेल्या काही बाजार समित्यांनी या कंपनीला सोयीसवलती देण्यास नकार दिला. परिणामी कंपनीने आपली खरेदी बंद केली. व्यापार्‍यांना अपेक्षित असेच झाले. मात्र यात पुन्हा शेतकर्‍यांची लूट सुरू झाली.