सिंचन घोटाळ्याच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन न्यायमूर्तींची समिती

विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याचे प्रकरण तडीस नेण्याचा उद्देश डोळ्यांपुढे ठेवून असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी विशेष तपास पथकांच्या दैनंदिन कार्यावर लक्ष ठेवण्याकरिता दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. या प्रभावशाली आदेशामुळे घोटाळेबाजांना पुन्हा एकदा जोरदार दणका बसला.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचा घोटाळेबाजांना दणका : समाधानकारक कारवाई झाली नसल्याने सरकारला फटकारले

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याचे प्रकरण तडीस नेण्याचा उद्देश डोळ्यांपुढे ठेवून असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी विशेष तपास पथकांच्या दैनंदिन कार्यावर लक्ष ठेवण्याकरिता दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. या प्रभावशाली आदेशामुळे घोटाळेबाजांना पुन्हा एकदा जोरदार दणका बसला.विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची सुरुवातीला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी केली जात होती. ती चौकशी २०१४ मध्ये सुरू झाली होती. परंतु, खुल्या चौकशीतून समाधानकारक म्हणता येईल असे काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात दुसऱ्यांदा जनहित याचिका दाखल झाल्या. दरम्यान, न्यायालयाने वेळोवेळी आवश्यक ते निर्देश दिले, पण संथ गतीच्या तपासाने कधीच वेग पकडला नाही. राज्य सरकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता व तांत्रिक कारणांमुळे तपासात विलंब होत असल्याचे कारण सांगत राहिले. परिणामी, तीन महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने घोटाळ्याच्या तपासाकरिता विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नागपूर व अमरावती परिक्षेत्राकरिता वेगवेगळे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. त्या तपास पथकांनी आतापर्यंत केलेल्या कारवाईची माहिती शुक्रवारी न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्यात ठोस म्हणण्यासारखे काहीच आढळून आले नाही. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तपास पथकाची कारवाई डोळ्यांत धूळफेक करणारी असल्याचा आरोप केला. त्यात तथ्य दिसून असल्यामुळे न्यायालयाने तपास पथकाच्या कार्यावर असमाधान व्यक्त करून राज्य सरकारची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली. तसेच, तपास पथकांच्या दैनंदिन कार्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला. तपास पथके या समितीला थेट जबाबदार राहतील. पथकांना त्यांच्या तपासातील दैनंदिन प्रगतीची माहिती समितीला द्यावी लागेल असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. समितीकरिता दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची नावे सुचविण्यासाठी आणि समितीचे कार्यक्षेत्र व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यासाठी सरकारला १२ जुलैपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित यांनी बाजू मांडली.हा तर वेळ वाया घालविण्याचा प्रकारसिंचन घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. त्यानंतर चौकशी निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यात आली नाही. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर विशेष तपास पथके स्थापन करण्यात आली. त्याचाही काहीच फायदा होताना दिसत नाही. सरकार वारंवार सारखीच माहिती रेकॉर्डवर आणून न्यायालयाला पुन्हा मागे घेऊन जात आहे. हा सर्व वेळ वाया घालविण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशांचा मूळ उद्देश अपयशी ठरत आहे असे खडेबोल न्यायालयाने सरकारला सुनावले.अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोपअतुल जगताप यांच्या जनहित याचिकांमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अजित पवार व बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांचे जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे पवार यांनी उपमुख्यमंत्री असताना अधिकारांचा गैरवापर करून बाजोरिया कंपनीला अवैधपणे सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे मिळवून दिली असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्याने बाजोरिया कंपनीकडील अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पावर आक्षेप घेतला आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून चौकशीनंतर सिंचन घोटाळ्यामध्ये सहभाग आढळून आल्यास अजित पवार यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे. पवार यांनी बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनसह सर्व कंत्राटदार कंपन्यांना मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स मंजूर केला होता. त्यासंदर्भातील नोटशीटवर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. तसेच, त्यांनी कार्यादेशाच्या नोटशीटवरही स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यासंदर्भात चौकशी सुरू आहे अशी माहिती सरकारने दिली आहे. जनमंच या सामाजिक संस्थेची स्वतंत्र जनहित याचिका असून त्यात घोटाळ्याची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्याची आणि दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांना कायद्यानुसार शिक्षा सुनावण्याची विनंती करण्यात आली आहे.