मनपाच्या बजेटला आयुक्तांची कात्री

स्थानिक स्वराज्य संस्था (एलबीटी) रद्द झाल्याने महापालिकेला जबर आर्थिक फटका बसला आहे.

४९०.१४ कोटींचा कट : सुधारित बजेट १४७४.९८ कोटींचे नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था (एलबीटी) रद्द झाल्याने महापालिकेला जबर आर्थिक फटका बसला आहे. या मोबदल्यात शासनाकडून अपेक्षित असलेले सहायक अनुदान प्राप्त झालेले नाही. तसेच मालमत्ता, पाणीपट्टी व इतर स्रोतातून अपेक्षित उत्पन्न मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे २०१५-१६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ४९०.१४ कोटींची कात्री लावली आहे. १४७४.९८ कोटींचा सुधारित तर २०१६-१७ या वर्षाचा १५३४.४५ कोटींचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प बुधवारी त्यांनी स्थायी समितीला सादर केला आहे.महापालिकेचा सन २०१५-१६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प १९६५.१२ कोटींचा होता. परंतु २६ जानेवारीपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत ७०० कोटींचाच महसूल झाला. पुढील दोन महिन्यात ७७४ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असून ३१ मार्च २०१६ पर्यंत १४७४ .९८ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. हर्डीकर यांनी २०१५-१६ या वर्षाचा १२९४.६७ कोटीचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर केला होता.दोन महिन्यात ७७४ कोटीनागपूर : पुढील दोन महिन्यात ३१ मार्च पर्यंत ७७४ कोटींची कर वसुली करावी लागणार आहे. यात एलबीटीपासून १८५ कोटी, मालमत्ता करातून १४० कोटी, पाणीपट्टीतून ८२ कोटी, नगररचना विभाग ५३ कोटी, एलबीटी अनुदान १५५ कोटी, बाजार विभागाकडून ३.८५ कोटी, इतर विभागापासून ५० कोटी तर शासनाकडून १०० कोटींचे अनुदान अपेक्षित असल्याचे हर्डीकर यांनी सांगितले. विकास कामांना बाधा नाहीमहापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला आयुक्तांनी २२ टक्के कात्री लावली आहे. परंतु यामुळे शहरातील विकास कामांवर कोणत्याही स्वरूपाचा परिणाम होणार नाही. निधीची गरज भासलीच तर सभागृहाची मंजुरी घेऊ न तो उपलब्ध केला जाईल. प्रशासनाने वसुलीकडे लक्ष न दिल्याने परिणाम झाला आहे. अर्थसंकल्पातील ८० टक्के कामाचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. रमेश सिंगारे, अध्यक्ष स्थायी समिती, महापालिकाउद्दिष्ट साध्य करणारमहापालिकेचा सुधारित व प्रस्तावित अर्थसंकल्प वास्तवावर आधारित आहे. ज्या घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या आहेत. त्या पूर्ण करण्यात येतील. केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा यात समावेश करण्यात आलेला नाही. परंतु जे उद्दिष्ट गृहीत धरण्यात आलेले आहे. ते निश्चित पूर्ण केले जाईल. नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त बोजा पडणार नाही.श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, महापालिका