‘कमिशन मोह’वर चौकशी समिती

गरिबांचे रुग्णालय म्हणून ओळख असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेडिकल) काही डॉक्टर गरीब रुग्णांना विशिष्ट खासगी पॅथालॉजी लॅबमधूनच ...

मेडिकल : दोषी डॉक्टरांचे धाबे दणाणले
नागपूर : गरिबांचे रुग्णालय म्हणून ओळख असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेडिकल) काही डॉक्टर गरीब रुग्णांना विशिष्ट खासगी पॅथालॉजी लॅबमधूनच चाचणी करण्याची गळ घालत २५ ते ५० टक्के कमिशन लाटत असल्याचा धक्कादायक प्रकार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणला. या वृत्तामुळे रुग्णालय प्रशासनच नव्हे तर वैद्यकीय शिक्षण संशोधन संचालनालयही (डीएमईआर) हादरले. अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांनी याची दखल घेत चौकशी समिती स्थापन करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिणामी, दोषी डॉक्टरांचे धाबे दणाणले आहे.
मेडिकलमध्ये पॅथालॉजी, मायक्रोबायोलॉजी व बायोकेमेस्ट्री या स्वतंत्र लॅब आहेत. या तीनही लॅब मिळून ६० वर डॉक्टर, तंत्रज्ञ व कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ आहे. शासनाचा यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. नुकतेच बाह्यरुग्ण विभागातील रुग्णांच्या सोयीसाठी ‘सेंट्रल पॅथालॉजी लॅब’ (क्लिनीकल पॅथालॉजी ओपीडी) सुरू करण्यात आली.
सकाळी ९ ते दुपारी २ वाजतापर्यंत सुरू राहणाऱ्या या लॅबमध्ये तीनही विषयाच्या नमुन्यांची एकाच ठिकाणी चाचणी होते, तर दुपारी २ वाजतानंतर नमुने ‘इमर्जन्सी लॅब’मध्ये पाठविले जातात. ही लॅब २४ ही तास सुरू असते. असे असतानाही काही डॉक्टर कमिशनचा हव्यासापोटी गरीब रुग्णाना रक्त, मलमूत्र व इतर तपासण्यांसाठी मेडिकल चौकातील एका विशिष्ट खासगी पॅथालॉजीत पाठवतात. विशेष म्हणजे, या पॅथॉलॉजीचा मालक मेडिकलच्या भरवशावर गब्बर बनला आहे. एका पाहणीत मेडिकलचा अपघात विभाग आणि विशिष्ट वॉर्डात भरती असलेल्या रुग्णांच्या सर्वाधिक चाचण्या बाहेरून केल्या जात असल्याचे सामोर आले आहे.
दिवसभरात शंभरवर तरी चाचण्या या लॅबमध्ये होत असल्याची व यातून संबंधित डॉक्टरांना २५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत कमिशन मिळत असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, मेडिकलमध्ये ज्या चाचण्या होतात त्यासाठीही रुग्णांना खासगीचा रस्ता दाखविला जात असल्याने गरीब रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव ‘लोकमत’ने ‘मेडिकलचे डॉक्टर कमिशनच्या मोहात’ या मथळ्याखाली मांडली. याची दखल अधिष्ठाता निसवाडे यांनी घेऊन सात सदस्यीय चमूंची चौकशी समिती स्थापन केली. या समितीला सात दिवसांत आपला अहवाल सादर करायचा आहे.
सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘डीएमईआर’कडूनही या वृत्ताची चौकशी करण्याच्या सूचना आल्याची माहिती आहे. (प्रतिनिधी)