नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर प्रती दिवस दोन हजार रुपये दावा खर्च

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर गेल्या ५ मेपासून प्रती दिवस २००० रुपये दावा खर्च बसवला. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी बँकेला हा दणका दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा दणका : गत ५ मेपासून द्यावी लागेल रक्कम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर गेल्या ५ मेपासून प्रती दिवस २००० रुपये दावा खर्च बसवला. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी बँकेला हा दणका दिला.
आधी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे वेतन नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँके त जमा केले जात होते. कर्मचाऱ्यांनी या बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते त्यांच्या वेतन खात्यातून कापून घेतले जात होते. २०१४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेच्या व्यवहारावर निर्बंध आणल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार, कर्मचाऱ्यांचे वेतन राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यात जमा करणे सुरू झाले. दरम्यान, जिल्हा बँकेच्या पत्रावरून बँक आॅफ बडोदाने खाते गोठविल्यामुळे शिक्षक नारायण मालखेडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या कारवाईमुळे त्यांना खात्यातील रक्कम काढता येत नव्हती. जिल्हा बँकेचे कर्ज सुलभ हप्त्यांमध्ये परत करण्याची त्यांची तयारी होती. परिणामी, उच्च न्यायालयाने ६ एप्रिल २०१८ रोजी मालखेडे यांना यासंदर्भात दोन आठवड्यात जिल्हा बँकेकडे निवेदन सादर करण्यास सांगितले व जिल्हा बँकेला त्यांच्या निवेदनावर पुढील दोन आठवड्यात निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशाचे बँकेने पालन केले नाही. परिणामी, मालखेडे यांनी दुसऱ्यांदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता जिल्हा बँकेला ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल असे स्पष्ट केले व निवेदनावर निर्णय घेण्यास विलंब झाल्यामुळे बँकेला प्रती दिवस २००० रुपये दावाखर्च अदा करण्यास सांगितले. तसेच, बडोदा बँकेला मालखेडे यांचे खाते जप्तीमुक्त करण्याचे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. संदीप नंदेश्वर यांनी बाजू मांडली.