सीजेएम न्यायालयातून फडणवीसांना तात्पुरता दिलासा

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शनिवारी मुख्य न्याय दंडाधिकारी (सीजेएम) न्यायालयातून तात्पुरता दिलासा मिळाला. न्यायालयाने अ‍ॅड. सतीश उके यांच्या तक्रारीवर २४ जानेवारीपर्यंत सुनावणी स्थगित केली.

ठळक मुद्देतक्रारीवर २४ जानेवारीला पुढील सुनावणी न्यायालयात उपस्थित राहावे लागेल,सूट मिळणार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शनिवारी मुख्य न्याय दंडाधिकारी (सीजेएम) न्यायालयातून तात्पुरता दिलासा मिळाला. न्यायालयाने अ‍ॅड. सतीश उके यांच्या तक्रारीवर २४ जानेवारीपर्यंत सुनावणी स्थगित केली. तसेच पुढच्या सुनावणीदरम्यान फडणवीस यांना न्यायालयात उपस्थित राहावे लागेल. त्यांना कुठलीही सूट मिळणार नाही, असे आदेशही दिले.
अ‍ॅड. उके यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, फडणवीस यांनी वर्ष २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदार संघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. उमेदवारी अर्जासोबतच त्यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रात दोन विचाराधीन फौजदारी प्रकरणांची माहिती दिली नाही. त्यांनी असे जाणीवपूर्वक केले. त्यामुळे त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२५-ए अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी. शनिवारी या तक्रारीवर सुनावणी दरम्यान फडणवीस यांच्यातर्फे अर्ज सादर करण्यात आला. यात आज प्रत्यक्षपणे उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्याची विनंती करण्यात आली होती. यासाठी असे कारण सांगण्यात आले होते की, काही दिवसांपूर्वी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे ते शेतकऱ्यांना भेटून त्यांच्याशी चर्चा करण्यात व्यस्त आहेत. दुसरीकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकांची मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. त्यामुळे ते न्यायालयात उपस्थित राहण्यास असमर्थ आहेत. त्यांनी न्यायालयाला मुदत देण्याची विनंती केली. त्यांच्या अर्जावर उके यांच्याकडून विरोध करण्यात आला. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने फडणवीस यांचा अर्ज मंजूर करीत त्यांना मुदत दिली. तसेच ‘पुढच्या सुनावणी दरम्यान त्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागेल, असेही आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.