‘मिशन अंत्योदय’साठी निकषपात्र ग्रामपंचायतींची निवड
By Admin | Updated: June 4, 2017 17:31 IST2017-06-04T17:31:55+5:302017-06-04T17:31:55+5:30
केंद्र शासनाने सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात मिशन अंत्योदय राबविण्याची घोषणा केली आहे.

‘मिशन अंत्योदय’साठी निकषपात्र ग्रामपंचायतींची निवड
जितेंद्र दखने
अमरावती
केंद्र शासनाने सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात मिशन अंत्योदय राबविण्याची घोषणा केली आहे. या अभियानांतर्गत सन २०१९ पर्यंत ग्रामपंचायतींना द्रारिद्रयमुक्त करणे व १ कोटी ग्रामीण कुटुंब द्रारिद्रयरेषेच्यावर आणण्यात येणार आहेत.
मिशन अंत्योदय अंतर्गत राज्यासाठी ५ हजार २२७ ग्रामपंचायतींचे उद्दिष्ट्य दिले आहे. ग्रामपंचायतींची या मिशनसाठी निवड करण्यासाठी आठ निकष निश्चित केले असून याद्वारे ग्रापंची निवड करण्याच्या सूचना राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे दिल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या विविध कार्यक्रमांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या निधीतून हे उद्दिष्ट्य साध्य करण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यासाठी आता मिशन अंत्योदय अंतर्गत जिल्ह्यातील निकषपात्र ग्रामपंचायतींची चाचपणी जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाणार आहे. यामध्ये शासनाने ठरवून दिलेल्या आठ निकष पूर्ण केलेल्या ग्रामपंचायतीच यामध्ये निवडल्या जाणार आहेत. जिल्ह्यातील ८३९ ग्रामपंचायतींपैकी किती ग्रामपंचायती मिशनसाठी पात्र ठरतात, हे लवकरच पडताळणीनंतर स्पष्ट होईल. त्यानंतर पात्र ग्रामपंचायतींची यादी शासनाकडे पाठविली जाणार असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.
काय आहेत आठ निकष ?
हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायत, दिनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत बचतगट कार्यरत असलेल्या ग्रामपंचायती, जलसंधारणाची कामे सुरू असलेल्या ग्रामपंचायती, सांसद आदर्श ग्राम योजनेंतर्गत निवडलेली ग्रामपंचायत, रूरर्बन क्लस्टर योजनेंतर्गत निवडलेली ग्रामपंचायत, गुन्हेगारीमुक्त व तंटामुक्त ग्रामपंचायत, राज्य शासनाकडून विशेष लाभासाठी निवडलेली ग्रामपंचायत व पुरस्कारप्राप्त ग्रामपंचायतींची मिशन अंत्योदयसाठी निवड करण्यात येणार आहेत.
काय आहेत शासनाच्या सूचना ?
‘मिशन अंत्योदय’साठी वरील निकषांमध्ये बसणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा समावेश करावा. हे करताना या ग्रामपंचायतींच्या सभोवतालच्या १० ग्रामपंचायत समूहाचा कस्टर प्राधान्याने करण्याचे शासनाने निर्देश दिले आहेत. अभियानांतर्गत ग्रामपंचायत तसेच राज्य शासनाकडून खालील बांधिलकी केंद्र शासनाला अपेक्षित आहे. यामध्ये द्रारिद्रय निर्मूलनासाठी तसेच ग्रामसभेतील सक्रिय सहभागाबाबत ग्रापं कटिबद्ध असावी, गावांतील स्वयंसहायता बचतगट प्रत्येक कुटुंबासाठी सूक्ष्म नियोजन आराखडा तयार करावा, लोकसहभागातून गावविकास आराखडा तयार करण्यास कटिबद्धता असावी, मानव संसाधन व सशक्तीकरण, आदर्शवाद, माहिती, शिक्षण व संप्रेषण इत्यादींंबाबत कटिबद्ध असावे.