मेट्रोरिजनचा आराखडा मुख्यमंत्र्यांनी रद्द करावा

जय जवान जय किसान संघटनेतर्फे जिल्ह्यातील ७२१ पैकी ३९१ गावांमध्ये नासुप्रच्या मेट्रोरिजन आराखड्या विरोधात जनमत घेण्यात आले.

शरद निंबाळकर : जनमताने नाकारला आराखडानागपूर : जय जवान जय किसान संघटनेतर्फे जिल्ह्यातील ७२१ पैकी ३९१ गावांमध्ये नासुप्रच्या मेट्रोरिजन आराखड्या विरोधात जनमत घेण्यात आले. चाचणीत जनतेने मोठ्या संख्येने आराखड्याच्या विरोधात मतदान केल्याचे निकालानंतर स्पष्ट झाले आहे. शासकीय कर्मचारी, अधिकारी व हॅलक्रो कंपनीचे अधिकारी यांनी बंद खोलीत हा आराखडा तयार केला. जनमताचा आदर करीत शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक असलेला हा आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द करावा, अशी मागणी डॉ. पंजाबराव देशमुख विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर यांनी केली.जनमत चाचणीची मतमोजणी शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत चालली. शनिवारी सकाळी अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला. एकूण ५ लाख १४ हजार १६९ नागरिकांनी मतदान केले होते. यापैकी तब्बल ४ लाख ५५ हजार ५४२ नागरिकांनी हा आराखडा अन्यायकारक असल्याचे मत दिले आहे तर ५८ हजार ६२७ नागरिकांनी आराखड्याचे समर्थन केले आहे. या आकडेवारीवरून जनमत आराखड्याच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या वेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते उमेश चौबे म्हणाले, नागरिकांना विकासाची स्वप्ने दाखविणे सुरू आहे. नागरिकांचे अधिकार हिरावून घेण्याचे प्रकार सरकारने बंद करावे, अन्यथा जनतेचा सरकारवरील विश्वास उडेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. जय जवान जय किसान संघटनेचे मुख्य संयोजक प्रशांत पवार म्हणाले, मेट्रोरिजन आराखड्याच्या माध्यमातून ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचे अधिकार गोठवण्याचे षड्यंत्र नागरिकांच्या लक्षात आले आहे. या आराखड्यामुळे ग्रामीण भागातील २ लाख घरे व १० लाख भूखंड अनधिकृत ठरविण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी या घरांचे व भूखंडांचे व्यवहार थांबविले आहेत. शेवटी जनतेच्या आक्रोशाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेला खरेदी-विक्री बंदचा आदेश बेकायदेशीर होता, असा निर्णय दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: या प्रकरणाकडे लक्ष देण्याची मागणी पवार यांनी केली. (प्रतिनिधी)