नागपुरात रजिस्ट्रीच्या नावाखाली गाळेधारकांची फसवणूक

गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास महामंडळ (म्हाडा)तर्फे गाळेधारकांना वैयक्तिक रजिस्ट्री करून देण्याची मोहीम राबविली जात आहे. बहुसंख्य गाळयांची लीज डीड (भाडेपट्टा करार)संपलेली असल्याने रजिस्ट्रीला कायदेशीर महत्त्व नसल्याने गाळेधारकांची फ सवणूक केली जात आहे.

ठळक मुद्देलीज डीड नसल्याने रजिस्ट्री अर्थहीन मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही प्रस्तावाला विलंब, नोंदीसाठी अडचण

गणेश हूड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास महामंडळ (म्हाडा)तर्फे शहरातील बहुमजली इमारतीतील गाळेधारकांना वैयक्तिक रजिस्ट्री करून देण्याची मोहीम राबविली जात आहे. या माध्यमातून कायमस्वरूपी मालकी मिळणार असल्याने रजिस्ट्रीसाठी गाळेधारकांची धावपळ सुरू आहे. मात्र बहुसंख्य गाळयांची लीज डीड (भाडेपट्टा करार)संपलेली असल्याने लीज न वाढविता होत असलेल्या रजिस्ट्रीला कायदेशीर महत्त्व नसल्याने गाळेधारकांची फ सवणूक केली जात आहे.
नोंदणीपत्रात मात्र याबाबतचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. म्हाडा कार्यालयाकडून गाळेधारकांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात रजिस्ट्री व लीज डीड नूतनीकरणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र लीज डीड नूतनीकरण न करताच रजिस्ट्री केल्या जात आहे. गाळयाचे जमिनीसह संपूर्ण किमतीवर मुद्रांक शुल्क घेण्यात आले आहे. एकाच वसाहतीमधील गाळेधारकांच्या रजिस्ट्रीवर वेगवेगळे खसरा क्रमांक नमूद करण्यात आले आहे. अविभाज्य पट्टेदार हक्काबाबत कोणतेही उल्लेख करण्यात आलेले नाही. यामुळे नगर भूमापक कार्यालय वा महापालिका कार्यालयाकडे नामांतराची नोंद करताना अडचणी येत असल्याने गाळेधारांची कोंडी झाली आहे.
तांत्रिक अडचणीमुळे रजिस्ट्री असूनही गाळेधारकांना बँकाकडून कर्ज मिळण्याला तसेच हस्तांतरण व विक्रीला अडचणी निर्माण होत आहे. जागेच्या मालकीहक्काबाबत रजिस्ट्रीवर कोणत्याही प्रकारची नोंद नसल्याने रजिस्ट्रीनंतरही पूर्ण हक्क प्राप्त होत नसल्याने गाळेधारकांची कोंडी झाली आहे. विदर्भ हाऊ सिंग बोर्ड बहुमजली गाळेधारक कृती समितीचे अध्यक्ष गुलाबराव महल्ले व कोषाध्यक्ष अतुल सागुळले यांनी ही माहिती दिली.
गाळेधारकांच्या समस्यांसंदर्भात माहिती जाणून घेण्यासाठी म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भीमनवार त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांचा मोबाईल स्वीच ऑफ होता.

गृहनिर्माण विभागाकडे प्रस्ताव
विदर्भ हाऊ सिंग बोर्ड बहुमजली गाळेधारक कृती समितीच्या मागण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. यावर त्यांनी म्हाडाला तात्काळ सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गृहनिर्माण विभागाकडे सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ न व गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांशी चर्चा करून गाळेधारकांचा प्रश्न लवकरच निकाली काढला जाईल.
- सुधाकर कोहळे, आमदार