शिक्षक नियुक्तीच्या बुद्धिमत्ता चाचणीला आव्हान

शिक्षक नियुक्तीसाठी लागू अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी आणि त्याअनुषंगाने ‘एमईपीएस’ म्हणजे,

हायकोर्टात याचिका : एमईपीएस नियमातील दुरुस्तीवरही आक्षेप
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शिक्षक नियुक्तीसाठी लागू अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी आणि त्याअनुषंगाने ‘एमईपीएस’ म्हणजे, महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवाशर्ती) नियम-१९८१ यात करण्यात येत असलेली दुरुस्ती याविरुद्ध बुलडाणा जिल्हा शिक्षण संस्था चालक मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका शुक्रवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणीसाठी येणार आहे.
राज्य शासनाने शिक्षक भरतीमधील गैरप्रकार टाळण्यासाठी व उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची शिक्षक म्हणून निवड होण्यासाठी अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी
व्यवस्थापनांच्या अनुदानित, अंशत: अनुदानित व अनुदानास पात्र घोषित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षण सेवकांची भरती या चाचणीमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात २३ जून २०१७ रोजी जीआर जारी करण्यात आला आहे. या ‘जीआर’नुसार ‘एमईपीएस’ नियमांत दुरुस्ती केली जाणार आहे. भविष्यामध्ये अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीच्या माध्यमातून शिक्षण सेवकांची भरती करण्यात आली नसल्याचे आढळल्यास संबंधित शैक्षणिक संस्थांना व शाळांना अनुदान देण्यात येणार नाही. याशिवाय ‘सरल’ या संगणकीय प्रणालीवरील नोंदणीकृत विद्यार्थीसंख्येच्या आधारे सर्व शाळांची संच मान्यता करण्यात येणार आहे.
नवीन भरतीपूर्वी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येणार आहे. रिक्त पदांची विषय, प्रवर्ग, माध्यम व बिंदुनामावलीनुसार माहिती जाहीर करण्यासाठी ‘पवित्र’ ही संगणकीय प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.
या प्रणालीवर शिक्षक भरतीची जाहीरात प्रसिद्ध करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासह भरतीसंदर्भातील अन्य विविध मुद्दे ‘जीआर’मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहेत. यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. रवींद्र खापरे व अ‍ॅड. राघव कविमंडन कामकाज पाहतील.

जनहित याचिका निकाली
राज्य शासनाने हा जीआर जारी केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने शिक्षक नियुक्तीमधील गैरप्रकारावरील जनहित याचिका निकाली काढली आहे. ही याचिका न्यायालयाने स्वत:च दाखल केली होती. याप्रकरणात अ‍ॅड. आनंद परचुरे न्यायालय मित्र होते. भावी पिढ्यांचे भविष्य घडविणारा हा निर्णय शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घेतला आहे.