विधी अभ्यासक्रमाच्या नवीन परीक्षा पद्धतीला आव्हान

न्यायालयात केवळ विधी पदवीच्या पाच वर्षीय अभ्यासक्रमासाठी लागू पद्धतीला  आव्हान देण्यात आले आहे. नवीन पद्धतीनुसार पहिल्या, तिसऱ्या, पाचव्या व सातव्या सत्राची परीक्षा घेण्याचा अधिकार महाविद्यालयांना देण्यात आला आहे. उर्वरित सत्रांची परीक्षा विद्यापीठ घेणार आहे. अंतिम ग्रेड व निकाल विद्यापीठाच्या परीक्षेतील गुणांच्या आधारावर निश्चित केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : अमरावती विद्यापीठाशी संबंधित प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने विधी पदवीच्या पाच वर्षीय अभ्यासक्रमासाठी नवीन परीक्षा पद्धती लागू केली आहे. त्याविरुद्ध अ‍ॅड. मंगेश बुटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात २८ सप्टेंबर २०१७ रोजी वटहुकूम जारी करण्यात आला आहे. त्याद्वारे विविध अभ्यासक्रमांसाठी नवीन परीक्षा पद्धती लागू करण्यात आली आहे. न्यायालयात केवळ विधी पदवीच्या पाच वर्षीय अभ्यासक्रमासाठी लागू पद्धतीला  आव्हान देण्यात आले आहे. नवीन पद्धतीनुसार पहिल्या, तिसऱ्या, पाचव्या व सातव्या सत्राची परीक्षा घेण्याचा अधिकार महाविद्यालयांना देण्यात आला आहे. उर्वरित सत्रांची परीक्षा विद्यापीठ घेणार आहे. अंतिम ग्रेड व निकाल विद्यापीठाच्या परीक्षेतील गुणांच्या आधारावर निश्चित केला जाणार आहे. ही पद्धत लागू करताना बार कौन्सिल आॅफ इंडियाची परवानगी घेण्यात आली नाही. या पद्धतीला महाविद्यालये व विद्यार्थ्यांनी विरोध केला होता, पण त्यांची दखल घेण्यात आली नाही. तीन वर्षीय विधी अभ्यासक्रमासाठी अशी पद्धत लागू करण्यात आलेली नाही. परिणामी, नवीन निर्णय रद्द करून पाच वर्षीय अभ्यासक्रमाच्या सर्व परीक्षा विद्यापीठाने घ्याव्यात असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
विद्यापीठ, कौन्सिलला नोटीस
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांनी सोमवारी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ व बार कौन्सिल आॅफ इंडिया यांना नोटीस बजावून यावर तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. अ‍ॅड. मंगेश बुटे यांनी स्वत:च बाजू मांडली.