मध्य रेल्वेला मिळाले कबाडातून घबाड; ४८३ कोटींचा झाला जुगाड

Nagpur News मध्य रेल्वेने कबाडातून चक्क ४८३ : २९ कोटींचे जुगाड केले आहे.

नरेश डोंगरे                                                                                                                       

नागपूर : कबाडातून कला निर्माण होत असल्याचे अनेकांनी अनेकदा दाखवून दिले आहे. कबाडातून जुगाड करून कुणी नव-नव्या वस्तूही तयार करतात. तर, याच कबाडातून अनेक जण रोजी रोटीचेही जुगाड करतात. मात्र, मध्य रेल्वेने कबाडातून चक्क ४८३ : २९ कोटींचे जुगाड केले आहे. मध्य रेल्वेच्या प्रशासनाकडून आज ही माहिती देण्यात आली आहे.

रेल्वेत मोठ्या प्रमाणावर लोखंडी वस्तू आणि साहित्याचा वापर केला जातो. निकामी झालेले साहित्य रेल्वेस्थानके तसेच रेल्वेची विविध कार्यालये, वर्कशॉप, शेड तसेच कारखान्यात अस्तव्यस्त पडून दिसते. काहीही उपयोग नसल्याने हे कबाड तसेच पडून राहते. त्यामुळे जागाही व्यापते अन् अडचणही निर्माण होते. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने अनेक चोरटे या कबाडावर हातही साफ करतात. हे लक्षात आल्यानंतर गेल्या दोन- तीन वर्षांपासून रेल्वेत स्वच्छता मिशन राबविणे सुरू केले. त्यानुसार, जागोजागी पडलेले निकामी कबाड एकत्र करून त्याची विक्री करण्याचा सपाटा रेल्वेने लावला. एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीतही अशाच प्रकारे ठिकठिकाणचे कबाड एकत्र करून मध्य रेल्वेने त्याची विक्री केली. या कबाडाच्या विक्रीतून मध्य रेल्वेला थोडेथोडके नव्हे तर चक्क ४८३ कोटी, २९ लाख रुपये मिळाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ती ३६ : १४ टक्के अधिक आहे.

झिरो स्क्रॅप मिशनचा परिणाम

कबाडातून अशा प्रकारे मोठ्या रकमेचे जुगाड करण्याचा हा 'जिरो स्क्रॅप मिशन'चा परिणाम आहे. जागोजागी धुळखात पडलेले आणि विविध कार्यालयाची जागा व्यापणारे कबाड विकून गेल्या वर्षी मध्य रेल्वेने ३५५ कोटी रुपये मिळवले होते. यंदा ही रक्कम ४८३ : २९ कोटींवर पोहचली आहे. अर्थात आता पर्यंत दरवर्षी कबाडाच्या विक्रीतून रेल्वेला मिळणारी यंदाची ही रक्कम रेकॉर्डब्रेक असल्याचे अधिकारी सांगतात.
 

वातावरण स्वच्छ आणि पर्यावरण पूरक
ठिकठिकाणचे कबाड विक्रीसाठी काढून ती जागा रिकामी करण्यात आल्याने रेल्वेच्या अनेक कार्यालयाचा परिसर स्वच्छ आणि पर्यावरण पूरक झाला आहे. यापुढे एक मिशन म्हणून विविध ठिकाणी असलेले कबाड मध्य रेल्वेचे अधिकारी चिन्हीत करतील आणि त्याची अशाच प्रकारे विल्हेवाट लावली जाईल, असे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.