महावितरणच्या खासगीकरणाचे केंद्र सरकारचे षडयंत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : थकबाकीदारांची वीज कापण्याच्या मोहिमेविरुद्ध आंदोलन करीत असलेल्या भाजपवर राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी निशाणा साधला आहे. विजेची थकबाकी ही मागच्या भाजप सरकारचे पाप आहे. केंद्र सरकार प्रस्तावित इलेक्ट्रीसिटी ॲक्टच्या माध्यमातून महावितरणचे खासगीकरण करण्याचे षडयंत्र रचत असून राज्यातील भाजप आंदोलनाच्या मध्यमातून या षडयंत्रास मदत करीत आहे, असा आरोप नितीन राऊत यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.

ऊर्जा मंत्री राऊत म्हणाले, महावितरण ही सरकारी कंपनी आहे. ती शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिक यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. परंतु ही कंपनी उद्योगपतीच्या हाती जावी, असे भाजपचे प्रयत्न आहे. एसएनडीएलच्या रुपात खासगीकरणाचे तोटे नागपूरकरांनी अनुभवले आहेत. महावितरणलाच अखेर वितरण व्यवस्था सांभाळावी लागली. आता भाजप पूर्ण महावितरणचेच खासगीकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. भाजपच्या काळात महावितरणची थकबाकी २०,७३४ कोटी रुपयावरून वाढून ५९,८२४ कोटीवर पोहोचली आहे. डिसेंबर २० मध्ये ही थकबाकी ७१,५०६ कोटी इतकी झाली. भाजपनेच आपल्या काळात नागरिकांना थकबाकीदार बनवले. ते असेही म्हणाले, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती दररोज वाढत आहे, परंतु भाजप यावर काहीही बोलत नाही. आपले अपयश लपवण्यासाठी व नागरिकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी भाजपा वीज बिलावरून आंदोलन करीत आहेत.

राऊत यांनी वीज कापण्याच्या मोहिमेचे समर्थन करीत सांगितले की, महावितरणलाही कोळसा कंपनी, इंधन, बँक व वीज खरेदी करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. कोरोना संक्रमणाच्या काळात महावितरणने नागरिकांना अखंडित वीज सेवा दिली. कुठल्याही थकबाकीदार ग्राहकाची वीज कापली नाही. आता कंपनीची आर्थिक परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की, थकबाकी वसूल केल्याशिवाय पर्याय नाही. नागरिकांना नोटीस पाठवून त्यांचे कनेक्शन कापले जात आहे.

राऊत यांनी यावेळी असेही सांगितले की, सुरू बिल भरणाऱ्या कुठल्याही शेतकऱ्याची वीज कापली जाणार नाही. आकडेवारी सादर करीत त्यांनी कृषी धोरणाला क्रांतिकारी योजना असल्याचे सांगत या योजनेत सहभागी होऊन शेतकरी आपली थकबाकीपैकी ६६ टक्के रक्कम माफ करू शकतात. एकट्या नागपूर जिल्ह्यातच शेतकरी २२९ कोटी रुपये भरून ३९६ कोटी रुपयाचे बिल माफ करू शकतात. राज्यातील शेतकरी या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत आहेत.

बॉक्स

ऊर्जा मंत्र्यांचा यू-टर्न

ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी राज्य सरकार लॉकडाऊन काळातील वीज बिलात दिलासा देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दावा केला होता. परंतु त्यांनी

आज आपल्या वक्तव्याबाबत यू-टर्न घेतला. ते म्हणाले, त्यांनी केवळ १०० युनिटपर्यंतचे बिल माफ करण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. या संदर्भात समिती सुद्धा बनवण्यात आली. परंतु कोरोनामुळे त्याची बैठक होऊ शकली नाही. समितीच्या रिपोर्टवर सरकार निर्णय घेईल.

बॉक्स

नागपुरात वीज लाईन अंडरग्राऊंड होणार, ४९० कोटी मंजूर

नितीन राऊत यांनी यावेळी नागपूर जिल्ह्यातील वीज लाईन अंडरग्राऊंड करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. राज्य सरकारने यासाठी ४९० कोटी रुपये मंजूर केले आहे. पहिल्या टप्प्यात शहरातील लाईन अंडरग्राऊंड केली जाईल.