स्मार्ट सिटीच्या निधीवर केंद्राचे लक्ष

स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत निवड करण्यात आलेल्या शंभर शहरांना केंद्र सरकारकडून विकास निधी मिळणार आहे.

मनपा स्वतंत्र खाते उघडणार : सल्लागाराची नियुक्ती
नागपूर : स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत निवड करण्यात आलेल्या शंभर शहरांना केंद्र सरकारकडून विकास निधी मिळणार आहे. मिळणारा निधी स्मार्ट सिटीच्या कामावरच खर्च होतो की नाही, यावर केंद्र सरकारचे लक्ष राहणार आहे. या निधीसाठी महापालिकेला स्वतंत्र बँक खाते उघडावे लागणार आहे.
स्मार्ट सिटीसाठी निवड झालेल्या शहरांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सर्व राज्यांना १८० कोटी रुपये कें द्र सरकारकडून वितरित करण्याचे निर्देश केंद्रीय सचिवांनी नगरविकास विभागाला दिले आहे. यात महाराष्ट्रातील १० शहरांचा समावेश आहे. राज्य सरकारलाही या निधीसाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडावे लागणार आहे. मनपाने स्वतंत्र बँक खाते उघडण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केली आहे. स्मार्ट सिटीसाठी निवड करण्यात आलेल्या महापालिकांना पहिल्या टप्प्यात स्मार्ट सिटीचा विकास आराखडा तयार करावा लागणार आहे. हा आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करावयाचा आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून पैसे मिळणार आहे. मनपाने क्रिसिल रिस्क या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. स्थायी समितीने या प्रस्तावाला गेल्या गुरुवारी मंजुरी दिली आहे.
राष्ट्रीय शहर स्पर्धेत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नागपूर शहराचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या कामात ही कंपनी मदत करणार आहे. केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणारा निधी स्मार्ट सिटीच्या विकासावरच खर्च होतो की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना केंद्रीय सचिवांना केल्या आहे. स्मार्ट सिटीच्या विकासासाठी पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक महापालिकांना १०० कोटीचा निधी प्राप्त होणार आहे. (प्रतिनिधी)