नागपूरचे प्रादेशिक मनोरुग्णालयात ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ : मंत्रिमंडळात निर्णय

नागपूरसह ठाणे व पुणे येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयांमध्ये ‘सेंटर फॉर एक्सलन्स’ स्थापन करून मानसिक आरोग्याशी संबंधित अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

ठळक मुद्देमानसिक आरोग्यावर अभ्यासक्रम : मानसोपचार तज्ज्ञांची संख्या वाढणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : व्यसनाधिनता, परीक्षेतील अपयश, कौटुंबिक कलह, व्यवसायातील अडचणी, पिकांचे नुकसान, कर्जबाजारीपणा, प्रेमभंग, तीव्र नैराश्य अशा अनेक कारणांमुळे मानसिक आजाराची शक्यता वाढली आहे. परंतु त्यातुलनेत मानसोपचार तज्ज्ञ नाहीत. ते उपलब्ध होण्याच्या उद्देशाने नागपूरसह ठाणे व पुणे येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयांमध्ये ‘सेंटर फॉर एक्सलन्स’ स्थापन करून मानसिक आरोग्याशी संबंधित अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
रोजच्या आयुष्यातील ताणतणावामुळे मानसिक आजाराच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. २०३० पर्यंत भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्के लोकांना हा आजार होण्याचा धोका आहे. मात्र त्यातुलनेत मानसोपचार तज्ज्ञांची संख्या फारच कमी आहे. तीन लाख लोकांमागे एक मानसोपचार तज्ज्ञ आहे. असे असताना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या (डीएमईआर) केवळ सातच वैद्यकीय महाविद्यालयात मानसोपचार विषयात पदव्युत्तर शिक्षण (पीजी) दिले जात आहे. यातही विदर्भातील महाविद्यालयाचा समावेश नाही. केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत विशेषज्ञांची उपलब्धता वाढण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्यात आल्या आहेत. त्याअंतर्गत मानसिक आरोग्याचे बळकटीकरण करून राज्याला प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे, ठाणे व नागपूर येथे ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यासाठी ५.७४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
‘एमडी सायकॅट्रिक’च्या चार जागा
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’च्या माध्यमातून राज्यात ‘एमडी सायकॅट्रिक’च्या चार जागा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. सोबतच ‘क्लिनिकल सायकॉलॉजी’मध्ये एमफिलच्या १६ जागा, सायकियाट्रिक सोशल वर्करमध्ये एमफिलच्या १६ जागा, ‘डिप्लोमा इन सायकियाट्रिक नर्सिंग’च्या ४० जागा याप्रमाणे नागपूरच्या इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेयो) जागा उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे, या विद्यार्थ्यांचे वर्ग मेयो महाविद्यालयत तर ‘क्लिनिकल’ हा भाग प्रादेशिक मनोरुग्णालयात चालेल. यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार मनोरुग्णालय ३०-३० खाटांचे दोन स्वतंत्र वॉर्ड उपलब्ध करून देणार आहे. यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यात सामंजस्य करारही झालेला आहे.
केंद्राचे ६० टक्के अर्थसाहाय्य
‘सेंटर फॉर एक्सलन्स’च्या अभ्यासक्रमासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चापैकी ६० टक्के अर्थसाहाय्य केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार आहे. उर्वरित ४० टक्के खर्च राज्य शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. या अभ्यासक्रमामुळे मानसिक आरोग्य सेवेशी संबंधित तज्ज्ञ मनुष्यबळ व निमवैद्यकीय मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असल्याने अधिकाधिक लोकांना विशेषत: ग्रामीण भागातील लोकांना मानसिक आरोग्य सेवेचा लाभ प्राप्त होणार आहे.