सामाजिक न्याय विभागाच्या शाळांमध्ये सीबीएससी अभ्यासक्रम ()

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : सामाजिक न्याय विभागातर्फे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या निवासी शाळांमध्ये सीबीएससी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी कार्यवाही सुरू करावी तसेच कोविडच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार शाळा सुरू कराव्यात, असे निर्देश सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांनी शुक्रवारी येथे दिले.

बचत भवन येथे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर-अमरावती विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रेरणा देशमुख, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, नागपूर विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिध्दार्थ गायकवाड, अमरावती विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त विजय साळवे आदी यावेळी उपस्थित होते.

निवासी शाळातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्याची सूचना त्यांनी केली. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरू करताना सॅनिटाईज, मास्क तसेच स्वच्छताविषयक सर्व नियमांचे पालन काटेकोरपणे करावे, शाळा व वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना आवश्यक सर्व सुविधा देण्यात याव्यात, सोबतच वसतिगृहाच्या भोजनाची नियमित तपासणी करावी, सर्व शाळांमध्ये सीबीएससी अभ्यासक्रम राबविण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच रमाई आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळावा, यासाठी तपासणी करावी, अशा सूचना तागडे यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या आहेत. या बैठकीत नागपूर व अमरावती विभागातील सहायक आयुक्त, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, गृहपाल, गृहप्रमुख, अनुसूचित जातीच्या निवासी शाळांचे मुख्याध्यापक, जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष, सदस्य तसेच संबंधित विभागाचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

बॉक्स

महाडीबीटीसह विविध योजनांचा घेतला आढावा

मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षणशुल्क परीक्षा प्रतीपूर्ती योजनांसाठी २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षातील महाविद्यालयस्तर व जिल्हास्तरावरील महाडीबीटी प्रणालीवर प्रलंबित असणारे अर्ज निकाली काढण्यासाठी लागणाऱ्या तरतुदीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. वसतिगृह तसेच निवासी शाळांचे बांधकाम, अनुदानित वसतिगृहाचे अनुदान व त्यांच्या इमारतीची सद्यस्थिती, अत्याचारामध्ये बळी ठरलेल्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य योजना, आंतरजातीय विवाहितांना प्रोत्साहनपर अनुदान योजना आदींबाबत यावेळी आढावा घेऊन संबंधितांना पुढील कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले.