सिंचन घोटाळ्यात सीबीआय, ईडीला प्रतिवादी करण्यासाठी अर्ज : हायकोर्टात आज सुनावणी

विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळा प्रकरणात सीबीआय (सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन), ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट), एसएफआयओ (सिरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस), प्राप्तिकर विभागाचे मुख्य आयुक्त व केंद्र सरकार यांना प्रतिवादी करण्यासाठी याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल केला.

ठळक मुद्देएसीबीच्या खुल्या चौकशीवर संशय

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळा प्रकरणात सीबीआय (सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन), ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट), एसएफआयओ (सिरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस), प्राप्तिकर विभागाचे मुख्य आयुक्त व केंद्र सरकार यांना प्रतिवादी करण्यासाठी याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल केला. हा अर्ज मंजूर करून या प्रतिवादींना आपापल्या अधिकारानुसार सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. या प्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व माधव जामदार यांच्यासमक्ष सुनावणी होणार आहे.
सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात जनमंच संस्था व व्यावसायिक अतुल जगताप यांच्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) खुली चौकशी करीत असून, या चौकशीवर जगताप यांनी संशय व्यक्त केला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अप्रामाणिकपणे चौकशी करीत आहे. या विभागाने १२ सप्टेंबर २०१७, २५ ऑक्टोबर २०१७, २३ नोव्हेंबर २०१७, १६ जानेवारी २०१८, २१ फेब्रुवारी २०१८, २७ फेब्रुवारी २०१८, २८ फेब्रुवारी २०१८, १२ मार्च २०१८, २ एप्रिल २०१८, १८ जुलै २०१८, ५ सप्टेंबर २०१८, २६ नोव्हेंबर २०१८, १५ जुलै २०१९, ११ सप्टेंबर २०१९, १० ऑक्टोबर २०१९ व २७ नोव्हेंबर २०१९ या तारखांना न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. दरम्यान, न्यायालयाने विविध तारखांना आवश्यक आदेशही जारी केले. परंतु, २६ नोव्हेंबर २०१८ व २७ नोव्हेंबर २०१९ या तारखांच्या प्रतिज्ञापत्रात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने परस्परविरोधी भूमिका घेतली. त्यांनी २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शननुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले होते तर, २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी पवार यांना क्लीन चिट दिली. त्यावरून प्रकरणाची चौकशी कायदेशीर व प्रामाणिकपणे होत नसल्याचे स्पष्ट होते, असे जगताप यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित कामकाज पाहतील.