दोन महिन्यांतून १५ दिवस ‘कॅट’ नागपुरात

केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणचे (कॅट) न्यायपीठ दोन महिन्यांतून एकदा नागपूर येथे १५ दिवस कामकाज करेल,

केंद्र शासनाचे प्रतिज्ञापत्र : याचिकाकर्त्याचा विरोध
नागपूर : केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणचे (कॅट) न्यायपीठ दोन महिन्यांतून एकदा नागपूर येथे १५ दिवस कामकाज करेल, अशी माहिती केंद्र शासनाने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला प्रतिज्ञापत्रावर दिली.
नागपुरात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणचे कायमस्वरूपी खंडपीठ देण्यासाठी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण वकील संघटनेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी केंद्र शासनाच्या निर्णयाचा विरोध केला. राज्यात केवळ मुंबई येथे न्यायाधिकरणचे कायमस्वरूपी खंडपीठ आहे. ३१ आॅक्टोबर १९८५ रोजी अधिसूचना काढून हे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. महाराष्ट्र व गोवा राज्य खंडपीठाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. नागपूर, औरंगाबाद व पणजी येथे फिरत्या खंडपीठाद्वारे कार्य केले जाते. फिरत्या खंडपीठाच्या बैठकीच्या तारखा निश्चित नाहीत. यामुळे प्रकरणे निकाली निघण्यासाठी दीर्घ काळ लागतो. पक्षकाराला तत्काळ अंतरिम आदेश हवा असल्यास ८५० किलोमीटर लांब मुंबईत जावे लागते. न्यायाधिकरणच्या कार्यप्रणालीत अंतरिम आदेशानंतर १५ दिवसपुढची तारीख दिली जाते. प्रत्येक पक्षकाराला वारंवार मुंबईला जाणे शक्य होत नाही. उत्तर प्रदेश व राजस्थानमध्ये प्रत्येकी दोन स्थायी खंडपीठे आहेत, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने प्रकरणावर ७ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. मोहन सुदामे व अ‍ॅड. अक्षय सुदामे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)