दोन पॅरोलमध्ये एक वर्षाचे अंतर बंधनकारक करणारे परंतुक रद्द

यमात नमूद नातेवाईकाच्या मृत्यूचा प्रसंग वगळता दोन पॅरोलमध्ये किमान एक वर्षाचे अंतर ठेवणे बंधनकारक करणारे परंतुक (प्रोव्हिसो) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील पूर्णपीठाने अवैध ठरवून रद्द केले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाच्या पूर्णपीठाचा निर्णयपॅरोल मर्यादित कायदेशीर अधिकार

राकेश घानोडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नियमात नमूद नातेवाईकाच्या मृत्यूचा प्रसंग वगळता दोन पॅरोलमध्ये किमान एक वर्षाचे अंतर ठेवणे बंधनकारक करणारे परंतुक (प्रोव्हिसो) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील पूर्णपीठाने अवैध ठरवून रद्द केले. तसेच, पॅरोल हा केवळ धोरणात्मक निर्णय नसून नियमानुसार पात्र बंदिवानांचा मर्यादित कायदेशीर अधिकार आहे असेही स्पष्ट केले. न्या. प्रदीप देशमुख, न्या. मनीष पितळे व न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांच्या पूर्णपीठाने हा निर्णय दिला.
आधी मंजूर झालेल्या पॅरोलची मुदत संपल्याच्या तारखेपासून एक वर्षापर्यंत बंदिवानाला पुन्हा पॅरोल मंजूर करण्यात येणार नाही या अटीचा पॅरोल व फर्लो नियमातील सदर वादग्रस्त परंतुकात समावेश होता. त्याला केवळ नियमात नमूद जवळच्या नातेवाईकाचा मृत्यू अपवाद होता. केवळ असा प्रसंग ओढवल्यास बंदीवानाला एक वर्षात दोन पॅरोल मिळू शकत होते. उच्च न्यायालयाने हे परंतुक राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ व २१ मधील तरतुदीचे आणि पॅरोल व फर्लो नियमाच्या उद्देशाचे उल्लंघन करणारे आहे असा निष्कर्ष नोंदवून ते रद्द केले. नियम १९ (२) मध्ये या परंतुकाचा समावेश होता. १६ एप्रिल २०१८ रोजी त्याचा समावेश करण्यात आला होता. बंदिवान कांतीलाल जयस्वालच्या प्रकरणात हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला.

पॅरोलचे उद्देश
बंदीवानाचे कुटुंबाशी संबंध कायम राहावे, त्याला कुटुंबातील समस्या सोडविता याव्यात, कारागृहातील वाईट परिणामांपासून त्याला सुरक्षित ठेवता यावे, त्याचा आत्मविश्वास टिकवता व वाढवता यावा, त्याचा जीवनातील रस कायम रहावा हे पॅरोल व फर्लो देण्यामागील उद्देश आहेत. नियम १ (ए) मध्ये हे उद्देश नमूद करण्यात आले आहेत. वादग्रस्त परंतुकामुळे या उद्देशांना बाधा पोहचते असेही या निर्णयात नमूद करण्यात आले.