बँक ग्राहकांवर आकारण्यात आलेला दंड रद्द करा

नागपूर : बँक खात्यामध्ये किमान रक्कम शिल्लक ठेवण्यात आली नाही म्हणून, ग्राहकांवर आकारण्यात आलेला दंड रद्द करण्यात यावा अशा विनंतीसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यात न्यायालयाने बुधवारी केंद्रीय वित्त विभागाचे सचिव व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. ही याचिका संदीप बदाना यांनी दाखल केली आहे. कोरोना संक्रमनामुळे देशात दीर्घ काळ लॉकडाऊन लागू करण्यात आले. त्यामुळे अनेक प्रकारच्या व्यवसायांवर अत्यंत वाईट परिणाम झाला. संबंधित व्यवसाय डबघाईस आले. अनेकांचा रोजगार गेला. अनेकांचे उत्पन्न कमी झाले. परिणामी, पीडित ग्राहकांना बँक खात्यांमध्ये किमान रक्कम शिल्लक ठेवता आली नाही. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर कोणाचेही नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे बँक खात्यात किमान रक्कम शिल्लक ठेवली नाही म्हणून ग्राहकांवर दंड आकारायला नको होता. परंतु, बँकांनी संबंधित ग्राहकांवर दंड आकारला. ही कृती अयोग्य आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

-----------

सेवा शुल्क माफी कायम ठेवा

इतर बँकांच्या एटीएममधून रक्कम काढल्यानंतर आकारले जाणारे सेवा शुक्ल ३० जून २०२० पर्यंत माफ करण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा सेवा शुल्क सुरू करण्यात आले. परंतु, ग्राहकांची परिस्थिती आताही सुधारली नाही. त्यामुळे सेवा शुल्क माफी पुढेही लागू ठेवण्यात यावी असेदेखील याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.