केबलचे १५० रु.पेक्षा अधिक शुल्क घेऊ नये

ट्रायच्या नियमाप्रमाणे ग्राहकांनी मागणी केल्याप्रमाणे त्यांचे आवडीचे चॅनल्स दाखवावे व त्याप्रमाणेच मासिक शुल्क आकारावे. त्यानुसार केबल मालकांनी ग्राहकांकडून मासिक १५० रु.पेक्षा अधिक शुल्क आकारु नये, अशी मागणी अ. भा. ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रांत संघटन मंत्री गजानन पांडे यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देग्राहक पंचायतची मागणी : तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावे

 लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : ट्रायच्या नियमाप्रमाणे ग्राहकांनी मागणी केल्याप्रमाणे त्यांचे आवडीचे चॅनल्स दाखवावे व त्याप्रमाणेच मासिक शुल्क आकारावे. त्यानुसार केबल मालकांनी ग्राहकांकडून मासिक १५० रु.पेक्षा अधिक शुल्क आकारु नये, अशी मागणी अ. भा. ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रांत संघटन मंत्री गजानन पांडे यांनी केली आहे.ग्राहक पंचायतने विदर्भात सर्व्हे केला असता केबल मालक ग्राहकांवर सर्व तथा अनावश्यक चॅनल लादत असून त्यासाठी २५० ते ४०० रुपये मासिक शुल्क आकारत असल्याचे आढळून आले आहे. केबल मालकांनी नियमाप्रमाणे ग्राहकांच्या मागणीनुसार त्यांच्या आवडीचे चॅनल दाखवावे व ग्राहकांकडून फक्त त्याच चॅनलचेच मासिक शुल्क आकारावे. नको असलेले चॅनल्स दाखवून अनावश्यक अधिकचे शुल्क ग्राहकांवर लादू नये. ग्राहक जास्तीत जास्त १० चॅनलच्यावर बघत नाही त्यामुळे १० रु. चॅनल याप्रमाणे १०० रु. व मनोरंजन कर ४५ रु. असे एकून १५० रु.पेक्षा अधिकचे मासिक शुल्क ग्राहकांकडून घेऊ नये, असे ग्राहक पंचायतने म्हटले आहे.सेटटॉप बॉक्सच्या दरामध्ये बरीच तफावत असून ग्रामीण व शहरामध्ये कुठे १००० ते ३००० रु.पर्यंत सेटटॉप बॉक्सचे दर आकारले जातात, परंतु त्याची पावती दिली जात नाही. ही वस्तुस्थिती असून खरेतर सेटटॉप बॉक्सचे शुल्क हे डिपॉझिट असून ते ग्राहकांना परत करावे लागते, याकडेही पंचायतने लक्ष वेधले आहे.सध्या केबलच्या प्रक्षेपणामध्ये दिवसातून बरेचदा व्यत्यय येतो. स्पष्ट व व्यवस्थित प्रक्षेपण दाखविण्याची जबाबदारी ही केबल मालकांची आहे परंतु त्यांना तक्रारी केल्यास ते कंपनीकडे बोट दाखवितात त्यामुळे ग्राहकांना मनस्ताप होतो. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याची दखल घेऊन केबल ग्राहकांचे सर्वेक्षण करावे, केबल मालकांकडे असलेल्या सर्व ग्राहकांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंदी आहेत कां, ग्राहकांना पावत्या मिळतात का,त्याप्रमाणे शासनाकडे प्रत्येक ग्राहकांचे शुल्क जमा होते कां, शासनाचा महसूल तर बुडत नाही ना याचीही खातरजमा करावी. ग्राहकांकडून अधिकचे शुल्क घेणाऱ्या, प्रक्षेपण स्पष्ट व व्यवस्थित न दाखविणाºया तसेच सेटटॉप बॉक्सचे अव्वाच्या सव्वा पैसे घेणाºया केबल मालकांवर नियमाप्रमाणे कारवाई करावी तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावे, अशी मागणी पांडे,अध्यक्ष अ‍ॅड. स्मिता देशपांडे, सचिव संजय धर्माधिकारी, डॉ अजय गाडे, उपाध्यक्ष डॉ. नारायण मेहेरे, सुधीर मिसार, सहसंघटनमंत्री नरेंद्र कुळकर्णी, दत्तात्रय कठाळे यांनी केली आहे.