नासुप्र बरखास्तीला मंत्रिमंडळाची मान्यता

नागपूर शहराचे नियोजन प्राधिकरण असलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यास(नासुप्र)चे महापालिकेत विलीनीकरण करून नासुप्र बरखास्त करण्याच्या नगर विकास विभागाच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली.

ठळक मुद्देनासुप्रच्या मालमत्ता व दायित्व मनपाकडे : शहरात आता एकच नियोजन संस्था

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर शहराचे नियोजन प्राधिकरण असलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यास(नासुप्र)चे महापालिकेत विलीनीकरण करून नासुप्र बरखास्त करण्याच्या नगर विकास विभागाच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. यामुळे आता शहरात महापालिका ही एकच संस्था नियोजन करणारी राहणार आहे.राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर मुख्यमंत्री व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शहरातील नागरिकांना नासुप्र बरखास्तीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार बरखास्तीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ डिसेंबर २०१६ च्या बैठकीत नासुप्र बरखास्त करण्याला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. नासुप्रच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार यासंदभातील कारवाई करताना नासुप्रच्या मालमत्ता व दायित्वांपैकी कोणती मालमत्ता व दायित्वे महापालिकेकडे सुपूर्द करायचे या संदर्भात एक त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती. नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव या समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला होता.निर्णयानुसार नासुप्रची सोडण्यायोग्य मालमत्ता, निधी, घेणी ही महापालिकेकडे द्यावी. नासुप्रचे सोडण्यायोग्य असलेले उत्तरदायित्व महापालिकेकडे येईल. नासुप्रकडून मिळालेल्या निधीसाठी महापालिकेने स्वतंत्र खाते तयार करून त्यात ही रक्कम जमा केली जाईल. सर्व कंत्राटे आणि करार आणि ज्या बाबी नासुप्रशी संबंधित आहेत अशा, महानगरपालिका कायद्यानुसार त्या महापालिकेच्या स्वाधीन झाल्या आहेत. नासुप्रच्या सर्व मालमत्ता, निधी आणि निहित अन्य मालमत्ता, अधिकार आणि उत्तरदायित्व विकासाच्या दृष्टीने महापालिकेकडे जातील. नासुप्रकडे येणारे सर्व प्रकारचे भाडे, रक्कम, मालमत्तासंबंधीचे हक्क, अधिकार महापालिकेकडे जातील. नासुप्रकडील शहरातील विकासाच्या योजना ज्या पूर्ण झाल्या असतील किंवा पूर्णत्वाकडे असतील त्या सर्व महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात येतील किंवा शासनाच्या निदेर्शानुसार मेट्रोकडे हस्तांतरित होतील. नासुप्र विरोधातील आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील न्यायालयात असलेल्या सर्व याचिका, दिवाणी आणि फौजदारी याचिका यानंतर महापालिकेशी संबंधित राहतील.नासुप्रची १९३६ साली झाली होती स्थापनानासुप्र्र सीपी अ‍ॅन्ड बेरारच्या कायद्यानुसार १९३६ मध्ये शहराच्या पायाभूत सुविधांचे परिरक्षण करण्याच्या उद्देशाने स्थापन के ली होती. ११ मार्च २००२ रोजी नागपूर महापालिका हद्दीसाठी शासनाने एक अधिसूचना काढून नासुप्रकडून राबविण्यात येत असलेल्या सात योजना वगळून महापालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केले होते. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ४२ (क) मधील तरतुदीनुसार नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.नागरिकांना मोठा दिलासा-बावनकुळेनासुप्र बरखास्त करण्यात यावी, अशी नागपूर शहरातील नागरिकांची दीर्घकाळाची मागणी होती. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. या याचिकांवर न्यायालयाने आदेशही पारित केला आहे. नागरिकांची आग्रही मागणी विचारात घेता राज्य सरकारने नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.